VIP मूवमेंट पर जयपुरिया अस्पताल ने किये हाथ खड़े, CMHO को लिखा लेटर

• जयपुरिया अस्पताल ने वीआईपी मूवमेंट के कारण सीएमएचओ जयपुर को पत्र लिखा।
• अस्पताल का कहना है कि एक साथ कई वीआईपी ड्यूटी की व्यवस्था संभव नहीं।
• जयपुरिया अस्पताल ने पहले भी सीएमएचओ को इस समस्या से अवगत कराया था।
• अस्पताल ने गिनाए मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस की बताई कमी।
• पत्र के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान वीआईपी मूवमेंट को लेकर चिंतित।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट आम बात है। लेकिन, अब सरकारी अस्पताल के लिए सिरदर्द बनकर सामने आया है। जयपुर के प्रमुख अस्पताल जयपुरिया ने इस मूवमेंट पर मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉ. जीवराज सिंह ने इस बारे में 2 अप्रैल को जयपुर-द्वितीय के सीएमएचओ को लेटर लिखा है। लेटर में साफ कहा गया कि अस्पताल के पास पर्याप्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ नहीं हैं। वे एक साथ कई वीआईपी दौरों के लिए सेवाएं नहीं दे सकते।

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्हें सीएमएचओ कार्यालय से नियमित रूप से वीआईपी दौरों के दौरान एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की व्यवस्था के निर्देश मिलते रहते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक साथ कई वीआईपी या वीवीआईपी राजधानी में होते हैं। अस्पताल एक साथ कई जगह मेडिकल टीमें भेजने में सक्षम नहीं है।

जयपुरिया अस्पताल ने एक साल पहले 3 मई 2025 को भी सीएमएचओ को पत्र भेजा था। इसमें अस्पताल ने इस समस्या का भी उल्लेख किया था। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि यदि एक समय पर एक से अधिक वीआईपी ड्यूटी आती है तो अस्पताल केवल एक वीआईपी के लिए मेडिकल टीम और एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगा। अन्य वीआईपी ड्यूटी के लिए केवल ब्लड रिजर्व किया जाएगा।

अस्पताल प्रशासन ने अपनी मजबूरी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सीएमएचओ कार्यालय द्वारा लगातार एक से अधिक वीआईपी ड्यूटी के लिए मेडिकल टीम और एम्बुलेंस भेजने के आदेश दिए जा रहे हैं> जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

जयपुरिया अस्पताल ने सीएमएचओ से आग्रह किया है कि यदि भविष्य में एक ही समय पर कई वीआईपी ड्यूटी की योजना बनाई जाए। वे अन्य चिकित्सा संस्थानों से एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस मामले में जयपुरिया अस्पताल केवल संबंधित वीआईपी का ब्लड ग्रुप ही उपलब्ध करवा सकेगा। अस्पताल ने सीएमएचओ से आदेशों में संशोधन करने की भी अपील की है।

यह पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के आयुक्त को भी भेजा गया है। यह मामला दर्शाता है कि कैसे वीआईपी मूवमेंट के कारण सरकारी अस्पतालों के सीमित संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है।

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