चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। फॉर्म-6 में आवेदक से पूछा जा रहा था कि क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। अब नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों से एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। बघेल का आरोप है कि कथित वोट चोरी के मामले में ज्ञानेश कुमार सिर्फ एक माध्यम हैं। उन्होंने दावा किया कि इसका राजनीतिक फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिल रहा है।

दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीनों में 14 बार लिखित आपत्ति जताई। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज कराई।

गांधी जयंती पर SIR और चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर से मुंबई तक भारी प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने आतिशी और संजय सिंह समेत 500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। इलाके में इंटरनेट बंद है और 12 मेट्रो स्टेशन सील कर दिए गए हैं। विपक्षी दल CEC के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन दिनों SIR प्रक्रिया को लेकर चर्चा में हैं। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है। इसी बीच ज्ञानेश कुमार का परिवार भी सुर्खियों में है। उनकी बेटी मेधा रूपम और दामाद मनीष बंसल IAS अधिकारी हैं, जबकि भाई मनीष कुमार IRS अधिकारी हैं।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कई स्थलों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदर्शन में भाग लिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने राहुल गांधी द्वारा CEC ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों को निराधार करार दिया। पटेल ने कांग्रेस पर यह सवाल उठाया कि चुनाव परिणामों के बाद ऐसे आरोप क्यों लगते हैं। उन्होंने दतिया उपचुनाव का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां EVM पर किसी ने सवाल नहीं उठाए।

केरलम सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने रविवार को यह कदम उठाया। मामला 2006 का है, जब CEC ने केरलम् में पीडब्ल्यूडी के सचिव थे। यह केरल विजिलेंस जांच एक पुराने मामले की दोबारा जांच है, जिसमें अभी सिर्फ शिकायत और आरोप हैं। वहीं, SIR और वोटर लिस्ट के विवाद में भी सवालों के घेरे में हैं।

भारत में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। मामला चुनाव आयोग के फॉर्म-6 और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से जुड़ा है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को नियमों के तहत बताया है।

News Strike: गांधीजी के दिखाए रास्ते पर देश की आम जनता भागे न भागे कॉकरोच तेजी से भाग रहे हैं और उनका डर भी दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर आज के सीजेपी प्रोटेस्ट की। जिसके लिए उन्होंने दिन चुना दो अक्टूबर गांधी जयंती का।

राजस्थान में 2013 की लिपिक भर्ती में 1051 नियुक्तियां संदिग्ध साबित हुई हैं। राज्यस्तरीय जांच में तीन जिलों से असामान्य गतिविधियों की रिपोर्टें सामने आई हैं। जांच में अनुभव और कंप्यूटर प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। इस सिलसिले में अधिकारियों की भूमिका और पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच करने की मांग उठाई गई है, जिला परिषदों को सेवा समाप्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

उज्जैन की शाही मस्जिद में रिमूवल को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद एक मीनार दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। इस मामले के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद शनिवार शाम उज्जैन पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस का कोई स्थानीय नेता उनके साथ नहीं था। पार्टी के जिलाध्यक्ष और दूसरे नेता भी नजर नहीं आए।

कलाम एकेडमी के एक शिक्षक ने छात्र के साथ कक्षा में मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में शिक्षक ने छात्र को 16 सेकंड में 7 थप्पड़ मारे और पैर से लात मारकर क्लास से बाहर निकाला। घटना के बाद आरोपी शिक्षक को एकेडमी से निकाल दिया गया है। हालांकि, कानूनी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में 26 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। इस मामले में सस्पेंड किए गए दो ड्रग इंस्पेक्टरों को महज 11 महीने के अंदर बहाल कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने इस पूरे फैसले से अनजान होने की बात कही है, जबकि अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच अभी भी चल रही है।

उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के संदर्भ में कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके चलते जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। हत्या के बाद पांच मुख्य आरोपियों को हिरासत में रखा गया है, और उनका मामला अदालत में चल रहा है। उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया है, और जांच एजेंसी ने बेहद गंभीर साक्ष्य पेश किए हैं।