विधानसभा के मानसून सत्र से पहले छत्तीसगढ़ में आईएएस और आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। इनमें खास बात यह है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी 2011 बैच के आईपीएस अफसर सिंह को दी गई है।

मध्यप्रदेश के ग्वालियर ग्रामीण के बिजौली थाना इलाके की ट्रेनी आईपीएस अनु बेनीवाल प्रभारी हैं। उन्होंने हाल के दिनों में ही अवैध खनन से जुड़े दर्जनों वाहनों पर कार्रवाई की है। पढ़िए पूरी कहानी आईपीएस अनु बेनीवाल की जुबानी...

छत्तीसगढ़ गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक 7 आईपीएस अफसरों को पोस्टिंग दी गई है। इसके संबंध में सीएमओ ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर सूचना दी है।

हरियाणा के कैथल की एसपी उपासना यादव और मंत्री अनिल विज के बीच बहस का वीडियो वायरल हुआ है। नियम और अधिकार क्षेत्र को लेकर महिला IPS अड़ी रहीं। जानें उनकी पूरी कहानी।

मध्यप्रदेश के 29 प्रमोटी आईपीएस अधिकारियों ( ips officers ) को गृह मंत्रालय ने सीनियरिटी फिक्स की है। यह IPS अधिकारी साल 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 में प्रमोट किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने IPS के 9 अधिकारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, इन तबादलों में कई जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) और सेनानी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं।

मध्यप्रदेश पुलिस में आठ सीनियर आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं, जो करीब चार साल से एक ही जगह पर पदस्थ हैं। ये अधिकारी पहले पुलिस महकमे में मैनस्ट्रीम के कई अहम दायित्व संभाल चुके हैं।

सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह को कंपलसरी रिटायर कर दिया था। उस समय जीपी सिंह की सर्विस के 8 साल बचे थे।

Chhattisgarh IPS officer promotion : पवन देव के प्रमोशन के बाद अब नए डीजीपी के लिए उनके नाम के कयास लगाए जाने लगे हैं। पवन देव 1992 बैच के आईपीएस हैं।

छत्तीसगढ़ के आईपीएस भी आईएएस की तरह करोड़पति हैं। हालांकि कई आईपीएस के पास करोड़ों की पुश्तैनी जमीन जायदाद है। सीएम के सचिव राहुल भगत के पास घर नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह सवा करोड़ से ज्यादा की जमीन है।

मध्यप्रदेश की अदालतों में पेंडिंग मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में करीब 3.57 लाख केस लंबित हैं। इंदौर में 33 हजार 210, रीवा में 31 हजार 868, ग्वालियर में 17 हजार 382 और जबलपुर में 12 हजार 901 मामले पेंडिंग हैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1.50 लाख से ज्यादा केस अटके हुए हैं।

राजस्थान के बारां जिले में खाद की कमी के विरोध में नरेश मीणा ने आमरण अनशन किया है। अनशन के दौरान हजारों किसान और समर्थक रैली में शामिल हुए। नरेश मीणा ने सरकारी तंत्र पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की और कड़े शब्दों में अधिकारियों को चेताया।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण मंजूरियों को लेकर मामला अब कानूनी विवाद में फंस गया है। राज्य के प्राधिकरण में अधिकारियों के बीच चली खींचतान का असर 237 मंजूरियों पर पड़ा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया है।

कोटा के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में चार जांच कमेटियों ने डॉक्टरों को क्लीनचिट दी है। इस जांच के कारण निलंबित तीन डॉक्टरों को बहाल किया गया है। विपक्ष और जनता के आक्रोश के कारण राज्य सरकार ने कार्रवाई की थी। पीड़ित परिवार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

जोधपुर में एक पुलिसकर्मी ने ऑनलाइन निवेश के चलते ठगों को पैसे दिए। पहले ठगों ने 16,029 रुपए डालने के बाद लाभ दिखाया और धीरे-धीरे इसने पीड़ित की मेहनत की कमाई में से 15.58 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच का आगाज़ किया है। सभी को साइबर धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी गई है।