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MP OBC Reservation | 13% होल्ड पदों की वैधानिकता को चुनौती देने वाले केस की सुनवाई में क्या हुआ ?

अगर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से अंतरिम राहत के लिए जरा सी पहल भी कर देती तो शायद प्रदेश के हजारों नौजवानों के भाग्य का फैसला हो जाता, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, ये समझ से परे है।