Supreme Court

खुद भी मानते हैं कि- काम के बोझ के मारे, हम देश के जस्टिस बेचारे

2005 तक ट्रायल कोर्ट में जजों की संख्या प्रति 10 लाख लोगों पर 50 होनी चाहिए। मगर इस आदेश के 22 साल होने के बावजूद 2024 में यह अनुपात प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 25 जज भी नहीं पहुंचा है।