जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह का व्हाट्सऐप अकाउंट बैन हो गया है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने व्हाट्सऐप कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही, कंपनी को जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

ओबीसी आरक्षण केस को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा है। उम्मीदवार असमंजस में हैं कि रिजल्ट और भर्ती का क्या होगा। इसी बीच सीएम मोहन यादव सक्रिय हुए हैं । बैठक में हाईकोर्ट के आदेश और आगे की कानूनी रणनीति पर चर्चा हुई। अब सरकार के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं।

INDORE. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद थी। अब इसी फैसले के बाद बड़े संकट की घंटी बज गई है। एमपी लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की आने वाली भर्तियों और परीक्षा परिणामों पर इसका असर पड़ सकता है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने वाले कानून को संविधान के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया है। यानी अब ओबीसी वर्ग को फिर से 14 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही 13 फीसदी पदों पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।

कटनी की सस्पेंड CSP नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द करने की याचिका के साथ CBI जांच की मांग वाली एक दूसरी याचिका भी लिंक कर दी गई है। नेहा पच्चीसिया के खिलाफ अब सीबीआई इंक्वारी की मांग हो चुकी है। हाईकोर्ट अब दोनों मामलों की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगा।

DRT जबलपुर की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। नियमित पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा चुका है। याचिका में हजारों मामलों के लंबित होने का मुद्दा उठाया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग है।

जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह के दोनों WhatsApp अकाउंट बैन हो गए हैं। उनका कहना है कि बिना नोटिस दिए उनके अकाउंट अचानक बंद कर दिए गए। शिकायत करने के बाद भी उन्हें कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने अकाउंट बहाल कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।

जबलपुर के प्रसिद्ध मोहनलाल हरगोविंद दास बीड़ी उद्योग घराने का संपत्ति विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में तीन दौर की मध्यस्थता भी बेनतीजा रही। अब चार अपीलों के जरिए मामला हाईकोर्ट में है। चीफ जस्टिस की बेंच ने नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई तय की है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर वकील को स्टाइपेंड न मिलने पर सख्ती दिखाई है। जस्टिस विशाल धगट ने राज्य बार काउंसिल को छह महीने में न्यूनतम स्टाइपेंड के दिशानिर्देश तय करने को कहा है। कोर्ट ने पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जुड़े मामले की जांच के निर्देश भी दिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शहरी क्षेत्र के लिए 20 हजार और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपए मासिक सुझाए थे।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें... MP में 20 हजार तक बढ़ेगी शिक्षकों की सैलरी; जीएडी पर भड़के सीएम, पूछा- खाली पदों का हिसाब अब तक क्यों नहीं तैयार? अन्य खबरों पर भी डालते हैं एक नजर...

राजस्थान में 16 आरएएस अफसरों को आईएएस का प्रमोशन मिला है, जिसमें दो महिलाएं शामिल हैं। यह प्रमोशन 1998 और 1999 बैच के अधिकारियों को दिया गया है। राज्य सरकार ने 15 अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजे थे और इनमें से 16 को मंजूरी दी गई। आचार संहिता के कारण नए पद पर नियुक्ति तुरंत शुरू नहीं होगी।

Raipur. छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर महिलाओं ने अपने अधिकारों, विवाह और तलाक की प्रक्रिया, संपत्ति में हिस्सेदारी और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनी प्रावधानों में बदलाव की मांग उठाई है। महिलाओं का कहना है कि कानून ऐसा होना चाहिए, जिससे महिला और पुरुष को समान अधिकार मिलें और किसी भी परिस्थिति में महिलाओं तथा बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित न होना पड़े।

राजस्थान कांग्रेस ने जयपुर जिला परिषद चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 2 सीटों पर पेंच फंसा, प्रत्याशियों को सिंबल बांटना शुरू।उप जिला प्रमुख मोहन डागर को वार्ड 12 से और यशवीर शूरा को वार्ड 28 से टिकट दिये गए हैं । नामांकन के अंतिम दिन दोनों प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की।

13 अक्टूबर को उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाने, हल्की बारिश और मेघगर्जन की संभावना है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ चूरू, सीकर और झुंझुनूं में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आगामी दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है।

इंदौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने खुद को एक केस से अलग कर लिया है। यह केस इंदौर के जाने-माने और चर्चित शराब कारोबारी पिंटू भाटिया उर्फ हरमिंदर सिंह भाटिया के परिवार की कंपनी से जुड़ा है। केस कंपनी एचएस भाटिया ग्रुप की अग्रवाल डिस्टलरीज प्रालि का है। यह केस तीन बार जस्टिस अभ्यंकर की बेंच में लिस्ट हुआ।