मध्य प्रदेश में त्योहारों के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है।घरों में सजावट और रोशनी के बीच अब बिजली बिल का खर्च भी थोड़ा कम हो सकता है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली बिल में लगने वाला अतिरिक्त शुल्क (FPPAS) घटा दिया है। इससे घरों के साथ दुकानदारों और व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा।

मध्यप्रदेश में 2027-28 से बिजली दरों में 15 से 20% तक बढ़ोतरी की आशंका ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। 8 सितंबर की जनसुनवाई के बाद प्रस्तावित टैरिफ पर तस्वीर साफ होगी।

छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की जा रही है। 1 सितंबर से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 सितंबर से बिजली कार्यालयों में भी आधार लिंक कराने की सुविधा मिलेगी। इससे अवैध कनेक्शन की पहचान और बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।

छत्तीसगढ़ में बिजली बिल देर से जमा करने के नियम बदल गए हैं। अब उपभोक्ताओं से पूरे महीने का सरचार्ज नहीं लिया जाएगा, बल्कि जितने दिन देरी होगी उतने दिन का ही शुल्क लगेगा। नए नियम से 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

भोपाल में बिजली कंपनियां अब गलत या अत्यधिक बिल नहीं दे पाएंगी। नए कानून में सॉफ्टवेयर सुरक्षा कवच लगाया गया है जो औसत से पांच गुना ज्यादा बिल आने पर तुरंत रोक लगाएगा और 30 दिन में जांच अनिवार्य होगी।

आपके इलाके में लंबे समय तक बिजली गुल रहती है तो अब आपको मुआवजा मिलेगा। इसके लिए आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आपके इलाके में तय समय से ज्यादा देर तक बिजली कटी, तो मुआवजा अपने आप आपके बिजली खाते या अगले महीने के बिल में जोड़ दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को जून में नई दरों की घोषणा के साथ महंगाई का झटका लग सकता है। बिजली कंपनी के 6308 करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए जुलाई से दाम बढ़ने की आशंका है।

छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी द्वारा 6300 करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए याचिका दायर करने के बाद अब बिजली दरों में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। नियामक आयोग के फैसले के बाद जून से उपभोक्ताओं को बिजली बिल का तगड़ा झटका लग सकता है।

मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लगातार दूसरे महीने झटका लगा है। अप्रैल में 4.8% टैरिफ बढ़ने के बाद अब मई 2026 से 5.36% का अतिरिक्त FPPAS सरचार्ज लागू होगा। इससे घरेलू और उद्योग दोनों के बिजली बिल और महंगे हो जाएंगे।

प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसमे स्मार्ट मीटर के पुश बटन से 30 सेकंड में कनेक्शन बहाल किया जा सकेगा। यह अस्थायी राहत उपभोक्ताओं को बिल भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देती है।

नागौर जिले की मेड़ता रोड-गोटन पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों में हुए सरपंच पद के चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं। इन नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा दधवाड़ा ग्राम पंचायत की रही, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सास सुरज्ञान कंवर ने शानदार जीत दर्ज की है।

राजस्थान पुलिस अग्निवीर भर्ती 2026 के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस सेवा का रास्ता खुला है। चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों में से 37 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी हुए हैं। ये अभ्यर्थी राजस्थान के 15 जिलों से हैं। प्रोविजनल का मतलब अस्थायी है। यानी अभी अंतिम नियुक्ति नहीं मिली है। अंतिम नियुक्ति पात्रता, दस्तावेज सत्यापन और निर्धारित शर्तें पूरी होने पर निर्भर करेगी।

उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुजारी की नियुक्ति पर विवाद बढ़ गया है। वंशानुगत पुजारी शर्मा परिवार के सदस्य इस मामले में आमने-सामने हैं। मामला पुजारी कमल शर्मा के प्रतिनिधि की नियुक्ति से जुड़ा है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पुजारी मंगल शर्मा के पक्ष में आदेश दिया था। इसके खिलाफ पुजारी विनायक और देवेंद्र शर्मा ने रिट अपील लगाई थी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी दूर करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इन 6 नामों में चार अधिवक्ता और दो न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। लंबे समय से जजों के खाली पदों की चर्चा के बीच फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए पढ़ाई में नई पहल होने जा रही है। प्रदेश के 300 सरकारी कॉलेजों में खेती की आधुनिक तकनीक पढ़ाई जाएगी। इसके तहत छात्रों को स्मार्ट खेती और वेदर साइंस सिखाया जाएगा। इससे वे खेती के नए तरीकों को समझ सकेंगे। इस पहल में ICAR और इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी मदद करेंगे। भारत वेदर साइंस विभाग भी इसमें शामिल होगा।