भोपाल और इंदौर में मेट्रो से सफर करने वालों को 11 अक्टूबर से टिकट पर ज्यादा छूट मिलेगी। एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन टिकट पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देगा। रिटर्न टिकट पर कुल 30 प्रतिशत और ग्रुप टिकट पर 35 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अब सिर्फ दो लोग भी ग्रुप टिकट ले सकेंगे। वहीं, मेट्रो ई-वॉलेट बोनस को मिलाकर यात्रियों को 44 प्रतिशत तक फायदा मिल सकता है।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली में माहौल बेहद कड़ा है। यह प्रदर्शन आज यानी 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होना है। इसकी वजह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और वोटर लिस्ट का एसआईआर (Special Intensive Revision) बताई गई है। पुलिस ने अनुमति देने से इनकार किया है। इसके बाद सुरक्षा के कई कदम उठाए गए हैं।

दिल्ली मेट्रो की पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। दरअसल मामला 10 अक्टूबर के प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से जुड़ा है। 57 स्टेशनों के प्रवेश और निकास बंद करने की घोषणा हुई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से पाबंदियों पर फिर विचार करने को कहा है।

छत्तीसगढ़ में नौ जिलों की पुलिसिंग संभाल चुके 2011 बैच के आईपीएस संतोष सिंह अब दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पहले से तैनात संतोष सिंह को CISF में नई जिम्मेदारी देते हुए दिल्ली मेट्रो से जोड़ा गया है। यानी अब उनकी जिम्मेदारी देश की राजधानी की उस सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की होगी, जिसमें रोज लाखों लोग सफर करते हैं।

रानी सराय में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन को लेकर हाईकोर्ट में जवाब पेश हुआ। मेट्रो कंपनी ने स्थान बदलने की मांग पर अपनी रिपोर्ट दी। कंपनी के अनुसार स्टेशन बदलने से 400 करोड़ रुपये खर्च बढ़ेंगे। यह याचिका तोतों का बसेरा बचाने के लिए लगाई गई थी। कंपनी ने जांचे गए तीनों विकल्पों को पूरी तरह अव्यावहारिक बताया।

देश के छोटे शहर कभी सस्ते घरों का विकल्प माने जाते थे। अब यही शहर दाम बढ़ोतरी में महानगरों से भी आगे निकल गए हैं। भोपाल, इंदौर, जयपुर और लखनऊ इसमें शामिल हैं। बीते पांच साल का ट्रेंड यही कहानी बयान कर रहा है।

देश के छोटे शहर कभी सस्ते घरों का विकल्प माने जाते थे। अब यही शहर दाम बढ़ोतरी में महानगरों से भी आगे निकल गए हैं। भोपाल, इंदौर, जयपुर और लखनऊ इसमें शामिल हैं। बीते पांच साल का ट्रेंड यही कहानी बयान कर रहा है।

मध्य प्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के परिवहन विजन समिट में यह घोषणा की हैं। इससे बसों की व्यवस्था अब तकनीक से बेहतर होगी।

इंदौर मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन शनिवार शाम को हो रहा है। इसके बाद रविवार से इसका व्यावसायिक संचालन होगा। मेट्रो गांधीनगर से होटल रेडिसन चौराहा तक 17 किमी में चलेगी और किराया 80 रुपए होगा।

इंदौर में मेट्रो अब रफ्तार पकड़ने वाली है। लंबे समय से सुपर कॉरिडोर में अटकी मेट्रो अब घनी आबादी की ओर बढ़ते हुए होटल रेडिसन तक चलेगी। शनिवार को केंद्रीय मंत्री और सीएम इसका उद्घाटन करेंगे।

अजमेर के किशनगढ़ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर महिला ट्रैफिक सीओ अंजू यादव और वकील बाबूलाल बागरिया के बीच विवाद हो गया। महिला सीओ पर वकील को थप्पड़ मारने का आरोप है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद वकीलों ने मुख्य बाजार में प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। वकीलों ने महिला सीओ को निलंबित करने की मांग की।

जेडीए और पुलिस विभाग के बीच जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। जेडीए ने पुलिस कॉरपोरेशन का पट्टा निरस्त कर दिया और अपनी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। पुलिस ने इस जमीन के लिए 4.50 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अब यह खर्च बेकार होने की आशंका है। जामडोली थाने की जमीन भी जेडीए द्वारा पहले ही निरस्त कर दी गई थी।

इंदौर में विधायक गोलू शुक्ला के पुजारी के साथ थाने में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि एरोड्रम थाने में पुलिसकर्मियों ने पुजारी पंडित जयदीप दुबे और एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट और बदसलूकी की। इसकी जानकारी मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। देर रात बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंचे और घेराव कर दिया

मध्यप्रदेश में टीईटी के विरोध में पिछले 13 दिनों से चल रहा शिक्षकों का आंदोलन शुक्रवार को स्थगित हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्या सुलझाने के लिए आयोग बनाया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों से टीईटी के फॉर्म भरने की अपील भी की है। हालांकि, अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं किया है।

इंदिरा गांधी नगर में सड़क को चौड़ा करने के लिए चार घंटे तक पुलिस के निगरानी में 25 मकान और दुकानें ध्वस्त की गईं। यह कार्रवाई सड़क चौड़ा करने के लिए की गई। इस योजना की शुरुआत 25 साल पुरानी है लेकिन कोर्ट के स्टे के कारण कोई भी कार्रवाई नही की गई थी।