राजस्थान हाई कोर्ट ने निकाय चुनावों में गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने वाले प्रावधान को बरकरार रखा है।चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक नहीं बल्कि वैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि निर्णय से स्थानीय संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ेगा और चुनावों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती 2026 में EWS अभ्यर्थियों की उम्र को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। अभ्यर्थियों ने उम्र में छूट और 1 जनवरी 2026 से उम्र की गणना का लाभ नहीं मिलने को चुनौती दी थी। वहीं जस्टिस विवेक कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने EWS अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम अनुमति दे दी है।

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह राहत की खबर है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हजारों लोगों के लिए सरकार ने नई तैयारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक 2026 के बचे पदों और दिसंबर 2027 तक खाली होने वाले पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नवंबर से पहले होगी।

प्रमोशन में आरक्षण के प्रमोशन आरक्षण नियम 2025 पर अब अजाक्स भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है। संगठन ने नियम 11 और 12 को संविधान के खिलाफ बताया है। उसका दावा है कि अलग सूची से मेरिट वाले आरक्षित कर्मचारी अनारक्षित पद नहीं पा सकेंगे। चीफ जस्टिस की बेंच ने याचिका स्पेशल बेंच को भेज दी है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।

रीवा के आयुष्मान अस्पताल पर प्रशासन ने कार्रवाई कर उसे बंद करने का आदेश दिया था। अस्पताल प्रबंधन इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने फिलहाल अस्पताल बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है और इलाज जारी रखने की अनुमति दी है। साथ ही DGP को अस्पताल और पास के पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

राजस्थान में पंचायत चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है, जो धनतेरस पर्व का ध्यान रखते हुए किया गया है। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के मतदान की तारीखें अब एक दिन पहले होंगी। पंच और सरपंच के लिए भी मतदान की तारीखें संशोधित की गई हैं। चुनाव प्रक्रिया की तैयारी अब नए कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने 3 अक्टूबर 2026 को SI भर्ती 2021 से जुड़े उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। सरकार के आदेश के बाद भर्ती के कारण अपनी पुरानी नौकरी छोड़ने वाले उम्मीदवार को वापस नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया। यह फैसला हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया।

राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने सांसद हनुमान बेनीवाल को पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है और इसे आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। इस मामले में निषेधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जो कि 2024 के चुनाव से जुड़ा है।

जयपुर विकास प्राधिकरण न्यू सांगानेर रोड पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और निर्माण को तोड़ा जा रहा है। व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया है और मुआवजे की मांग की है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर यह कार्रवाई राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन में की जा रही है।

मध्य प्रदेश की जिला अदालतों में मुकदमों का भारी बोझ बढ़ गया है। भोपाल कोर्ट में 66 जजों के पास एक लाख 48 हजार केस पेंडिंग हैं। यहां हर पांचवें केस में तीन महीने से लंबी तारीख मिल रही है। पूरे प्रदेश में ऐसे मुकदमों की कुल संख्या दो लाख 72 हजार पहुंच चुकी है। लंबी तारीखों वाले इन मामलों को एक्सेसिव डेट केस कहा जाता है।

NEW DELHI. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में 42 पूर्व जजों ने एक लेटर पर दस्तखत किए हैं। इसमें एसआईआर प्रक्रिया को सही बताया गया है। जजों के मुताबिक वोट चोरी के आरोप बिना सबूत लगाए जा रहे हैं। इससे चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा घट सकता है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में एसआईआर की याचिकाएं लंबित हैं। कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है।

सोडाला में जेडीए की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के खिलाफ विरोध तीसरे दिन भी जारी रहा। सोडाला तिराहे से गुर्जर की थड़ी तक 160 फीट सड़क चौड़ी करने की कार्रवाई चल रही है। लोगों ने टायर जलाए और जेडीए के नाम की अर्थी निकाली। जेडीए के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश पर 210 नोटिस दिए गए हैं

भोपाल के न्यू मार्केट में गुरुवार दोपहर अफरा-तफरी मच गई। बालाजी छोले भटूरे की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में भटूरे बनाए जा रहे थे। देखते ही देखते लपटें 25 फीट तक उठीं। आसपास की दुकानें भी चपेट में आ गईं। करीब 2 किमी दूर तक काला धुआं दिखा। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं।

Raipur Women International Cricket Match: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में महिला क्रिकेट मैचों के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 16, 18 और 20 अक्टूबर को होने वाले तीन अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए अनुमति दे दी है। हालांकि यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ मिली है। स्टेडियम प्रबंधन को 20 लाख रुपए जमा कराने होंगे।

जयपुर में सिविल लाइंस क्षेत्र में बन रहा ओवरब्रिज अभी भी पांच साल बाद अधूरा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कंपनियों की अनियोजित देरी के चलते यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अब इसके समापन की तारीख को दिसंबर 2026 निर्धारित किया है।