दिल्ली में छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीजेपी प्रोटेस्ट की तरह यह फेमिनिस्ट मूवमेंट की लहर बन पाएगी। बता दें LSR, गार्गी और कमला नेहरू कॉलेज के बाद अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की छात्राएं सड़क पर उतरी हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या CJP के बाद यह भी बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा।

Top News: खबरें काम की: नमस्कार, आइए पढ़ते हैं देश-दुनिया की आज की बड़ी खबरें... पुतिन की चेतावनी: कालिनिनग्राद को छुआ तो परमाणु जवाब मिलेगा, Asian Games 2026: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता गोल्ड मेडल; मुंबई में CJP का शक्ति प्रदर्शन, अब ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग। अन्य खबरों पर भी डालते हैं एक नजर.. मध्य प्रदेश| छत्तीसगढ़। राजस्थान

SIR Controversy: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ सड़क पर उतरे। दोनों नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में चल रही SIR प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की।

News Strike: गांधीजी के दिखाए रास्ते पर देश की आम जनता भागे न भागे कॉकरोच तेजी से भाग रहे हैं और उनका डर भी दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर आज के सीजेपी प्रोटेस्ट की। जिसके लिए उन्होंने दिन चुना दो अक्टूबर गांधी जयंती का।

1 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्यप्रदेश के बालाघाट आ रहे हैं। बीते 13 दिन में राहुल गांधी का यह दूसरा मध्यप्रदेश दौरा है। इस बार वे बालाघाट में बैगा आदिवासी बच्चों की हुई मौतों पर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। बिरसा और बैहर के प्रभावित गांवों में अब तक 32 मासूमों की जान जा चुकी है। जांच में कुपोषण, मलेरिया और एनीमिया जैसी वजहें सामने आई थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरलम् में एक पुराना केस खुल गया है। 2006 के एक पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। ज्ञानेश कुमार जब केरलम् में PWD सचिव थे, उसी दौरान एक सिविल इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। करीब 215 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट से जुड़ा यह मामला उस दौरान काफी चर्चाओं में था।

राजस्थान में जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में CJP कार्यकर्ता को ABVP कार्यकर्ता ने चांटा मारा, इसके बाद झड़प हुई। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन किया, शास्त्री सर्किल गार्डन कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिली।

जयपुर के रामपुरा में सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान CJP कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में झड़प हो गई। CJP नेता आशुतोष रांका ने विधायक कैलाश वर्मा पर हमले की साजिश का आरोप लगाया। विधायक ने पलटवार करते हुए उन्हें कांग्रेस का एजेंट करार दिया।

जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा स्कूल विवाद में दोनों पक्षों के अल्टीमेटम खत्म हो गए। सरकार ने निर्माण कार्य शुरू करने की मांग मानी, लेकिन आरोप-प्रत्यारोप अब भी जारी हैं।

जयपुर के बगरू विधानसभा के कंवरपुरा में हिंसक झड़प के दो दिन बाद राजस्थान सरकार ने जर्जर स्कूल भवन के लिए 18 लाख रुपए मंजूर किए। CJP ने इसे अपने आंदोलन की जीत बताया।

मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। मामला भुगतान और क्लेम की समस्या से जुड़ा है। संगठनों की मांग है कि योजना से NABH की शर्त हटाई जाए। इसके लिए सदस्यों ने सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं मिला है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामला कोर्ट के पुराने आदेश का समय पर पालन नहीं करने से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया। पायलट ने कहा कि देशभर में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। पायलट ने बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सबको न्याय मिलना चाहिए।

टीईटी के विरोध में रविवार को मध्य प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक भोपाल पहुंचे। अंबेडकर पार्क में शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले धरना चल रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वे शिक्षक पात्रता(TET) परीक्षा किसी हाल में नहीं देंगे। वे पुरानी पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग के करीब 1.5 लाख शिक्षक इस परीक्षा के दायरे में आते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) में आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन के मुद्दे की सुनवाई की। CAPF के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें उच्च पदों तक पहुँचने के लिए जरूरी अवसर कम मिल रहे हैं। 2025 के निर्णय के बाद सिर्फ 46 आईपीएस अधिकारी ही डेपुटेशन पर शामिल हुए थे। नया CAPF कानून 2026 में प्रभावी होगा, जिसके तहत डेपुटेशन के प्रावधानों में सुधार होगा।