पहली बार फसल बीमा की यह दर 10% से नीचे आई है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि किसानों ने बीमा कंपनियों से क्लेम लेना कम कर दिया है। बीते 5 साल में बीमा क्लेम में 6 से 7 गुना तक गिरावट आई है।

वित्त मंत्रालय ने थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य बनाने के लिए सख्त नियम लागू करने की सिफारिश की है। बिना इंश्योरेंस वाले वाहन को ईंधन, फास्टैग और लाइसेंस रिन्यूअल नहीं मिलेगा।

यह योजना किसानों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है जो फसल नुकसान होने पर आर्थिक मजबूती देती है। मध्यप्रदेश के किसानों के लिए वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित यह क्विज न केवल जागरूकता बढ़ाएगी, बल्कि ट्रैक्टर और बुलेट जैसे करोड़ों के इनाम जीतने का सुनहरा मौका भी देगी।

बारिश के इस सीजन में झमाझम बारिश हुई। खेत पानी में डूबे रहे। इससे खेत में फसल चौपट हो गई। पानी में फसल डूबने पर किसानों ने बीमा मुआवजे की बात की, तब उन्हें पता चला कि इस क्लोज को बीमा की शर्तों में से हटा दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन तकनीकी खामी ने किसानों की उम्मीदों को झटका दिया। पिछले पांच दिनों से फसल बीमा पोर्टल बंद होने से हजारों किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके।

Approval for payment of support price of paddy to farmers : सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। धान खरीदी में किसानों को समर्थन मूल्य के भुगतान के लिए 3300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।

छत्तीसगढ़ में अकेले रायपुर में ही 13 हजार खसरा नंबर का भौतिक सत्यापन किया गया । इनमें 444 खसरा नंबर ऐसे हैं, जिनमें धान की खेती नहीं हो रही थी। इसके बाद भी इन नंबरों में धान की फसल होना बताया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों में उर्वरक सब्सिडी, फसल बीमा में सुधार और किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रयास शामिल हैं।

मध्यप्रदेश की अदालतों में पेंडिंग मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में करीब 3.57 लाख केस लंबित हैं। इंदौर में 33 हजार 210, रीवा में 31 हजार 868, ग्वालियर में 17 हजार 382 और जबलपुर में 12 हजार 901 मामले पेंडिंग हैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1.50 लाख से ज्यादा केस अटके हुए हैं।

राजस्थान के बारां जिले में खाद की कमी के विरोध में नरेश मीणा ने आमरण अनशन किया है। अनशन के दौरान हजारों किसान और समर्थक रैली में शामिल हुए। नरेश मीणा ने सरकारी तंत्र पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की और कड़े शब्दों में अधिकारियों को चेताया।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण मंजूरियों को लेकर मामला अब कानूनी विवाद में फंस गया है। राज्य के प्राधिकरण में अधिकारियों के बीच चली खींचतान का असर 237 मंजूरियों पर पड़ा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया है।

कोटा के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में चार जांच कमेटियों ने डॉक्टरों को क्लीनचिट दी है। इस जांच के कारण निलंबित तीन डॉक्टरों को बहाल किया गया है। विपक्ष और जनता के आक्रोश के कारण राज्य सरकार ने कार्रवाई की थी। पीड़ित परिवार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

जोधपुर में एक पुलिसकर्मी ने ऑनलाइन निवेश के चलते ठगों को पैसे दिए। पहले ठगों ने 16,029 रुपए डालने के बाद लाभ दिखाया और धीरे-धीरे इसने पीड़ित की मेहनत की कमाई में से 15.58 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच का आगाज़ किया है। सभी को साइबर धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी गई है।