देश में मानसून की बारिश औसत से 15% कम रही है। खरीफ फसलों का रकबा और पैदावार घटने से महंगाई बढ़ने, ग्रामीण मांग गिरने और अर्थव्यवस्था पर दबाव आने का खतरा है। कम बारिश और अल नीनो के कारण चावल, दाल, मक्का और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की पैदावार घटने का अनुमान है।

कैंसर और दिल की बीमारी से बड़ी चिंता अब मानसिक स्वास्थ्य है। Ipsos सर्वे 2025 में 30 देशों के 45% लोगों ने इसे सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या माना। कैंसर 41 और तनाव 31% दर्ज हुए हैं। 2018 में यह आंकड़ा सिर्फ 27% था। भारत में कैंसर अब भी पहले नंबर पर है। Statista की Mental Health 2026 रिपोर्ट हेल्थ सिस्टम पर दबाव की चेतावनी देती है।

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4 फीसदी शुल्क देना होगा। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। कोर्ट ने केंद्र और बाकी पक्षों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा है। तब तक नई व्यवस्था की तारीख नहीं बदली है।

भारत में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। मामला चुनाव आयोग के फॉर्म-6 और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से जुड़ा है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को नियमों के तहत बताया है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट एओआर परीक्षा 2026 लिए इतिहास में पहली बार शेड्यूल जारी किया है। यह परीक्षा 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। आवेदनों की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगी। इस परीक्षा में हिस्सा लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को 750 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। ध्यान रहे कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब सुविधा उपलब्ध रहेगी।

मध्यप्रदेश भाजपा में चंद्रशेखर की पदस्थापना के बाद संगठनात्मक अनुशासन की महत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी के अनेक नेताओं की विवादित बयानों से स्थिति जटिल हो गई है, और अनुशासनहीनता की समस्या प्रकट हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अनुशासन लागू करने की बात की है।

बीसीसीआई ने घोषित किया है कि आईपीएल 2027 की नीलामी इस साल दिसंबर में गोवा में होगी। फ्रेंचाइजियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारत में इसे आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पिछले तीन वर्षों में आईपीएल की नीलामी विदेशों में होती रही, लेकिन अब यह भारत लौट रही है।

INDORE: झाबुआ के संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह मरकाम उर्फ गुप्ता की नौकरी खतरे में आ गई है। राज्य उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने उन्हें एक के बाद एक तीन नोटिस थमा दिए हैं। मामला फर्जी जाति प्रमाणपत्र से पीएससी पास करने का है। बताया जा रहा है कि मरकाम के जाति (एसटी) प्रमाणपत्र को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं।

यूपी के यमुना सिटी में 500 एकड़ भूमि पर जापानी सिटी के निर्माण का कार्य आरंभ किया जा रहा है। यीडा तेजी से भूमि अधिग्रहण कर रहा है। इस सिटी में औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाएं मौजूद होंगी, साथ ही जापानी कर्मचारियों के लिए विशेष आवास और स्कूल भी होंगे। यह परियोजना 2026 के बाद जापानी निवेश को आकर्षित करने में मददगार साबित होगी।

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए खेत तलाई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में तालाब बनाकर वर्षा का पानी संचित कर सकते हैं। राज्य सरकार अनुदान देकर किसानों की आर्थिक कठिनाईयों को कम करने में मदद कर रही है। किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिससे सभी लाभान्वित हो सकते हैं।

BHOPAL. एमपी कर्मचारी प्रमोशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब दूसरा चरण जनवरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने 4 साल की छूट मांगी है। संघ का दावा है कि छूट नहीं मिली तो पद खाली रहेंगे। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में ही 31 पद खाली रह जाएंगे। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है।

मध्यप्रदेश भाजपा (BJP – Bharatiya Janata Party) में 30 सितंबर को तीन नए नेताओं की आमद प्रस्तावित है। चंद्रशेखर को 24 सितंबर को प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाया गया। विप्लब कुमार देब प्रभारी और रेखा वर्मा सह-प्रभारी बनाए गए हैं। इन दोनों की नियुक्ति 23 सितंबर को घोषित हुई थी। विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है।

मध्यप्रदेश भाजपा में चंद्रशेखर की पदस्थापना के बाद संगठनात्मक अनुशासन की महत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी के अनेक नेताओं की विवादित बयानों से स्थिति जटिल हो गई है, और अनुशासनहीनता की समस्या प्रकट हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अनुशासन लागू करने की बात की है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश के किसान अब कृषि यंत्र सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सीधी जिले में उद्यानिकी विभाग मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्प्रेयर पर अनुदान दे रहा है। अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत तक मदद मिल सकती है। अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद होगा।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, तो शोषण कैसे कर सकते हैं', शिवपुरी में नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें, मध्य प्रदेश में एक अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी