04 Oct 2026
By Manya Jain
मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग (MP KVIC) ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत यंग प्रोफेशनल के कुल 10 खाली पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन होने पर हर महीने 25 हजार से 30 हजार रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी नीचे दी गई है।
मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग (MP KVIC) ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत यंग प्रोफेशनल के कुल 10 खाली पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन होने पर हर महीने 25 हजार से 30 हजार रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी नीचे दी गई है।
02 Oct 2026
By Sandeep Kumar
नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...सेंट्रल जेल के इनपुट से खुला जहरीली शराब से मौत का राज, MP BJP की कोर ग्रुप बैठक में मंत्रियों ने अफसरों पर उठाए सवाल, पूर्व आईएएस राकेश अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड़, 1.5 करोड़ का विवाद आया सामने, राहुल गांधी के दौरे में अफसर क्यों नहीं पहुंचे? आदेशों का रिकॉर्ड मांगेगी कांग्रेस...
नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...सेंट्रल जेल के इनपुट से खुला जहरीली शराब से मौत का राज, MP BJP की कोर ग्रुप बैठक में मंत्रियों ने अफसरों पर उठाए सवाल, पूर्व आईएएस राकेश अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड़, 1.5 करोड़ का विवाद आया सामने, राहुल गांधी के दौरे में अफसर क्यों नहीं पहुंचे? आदेशों का रिकॉर्ड मांगेगी कांग्रेस...
29 Sept 2026
By Sandeep Kumar
नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...एमपी कैबिनेट: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, एमपी आएंगे राहुल गांधी, आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे, एमपी माय वॉलेट: 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ऐप में, सीएम मोहन यादव करेंगे जल्द लॉन्च...
नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...एमपी कैबिनेट: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, एमपी आएंगे राहुल गांधी, आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे, एमपी माय वॉलेट: 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ऐप में, सीएम मोहन यादव करेंगे जल्द लॉन्च...
02 Oct 2026
By Atul Dwivedi
किसी के लिए 5 हजार 329 करोड़, तो किसी की सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी दो तस्वीरें आपको मध्यप्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। यहां मोहन सरकार ने 76 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के लिए 5 हजार 329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये फंड आने वाले 5 सालों यानी 2030-31 तक के लिए दिया गया है। इसी फंड से अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा।
किसी के लिए 5 हजार 329 करोड़, तो किसी की सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी दो तस्वीरें आपको मध्यप्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। यहां मोहन सरकार ने 76 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के लिए 5 हजार 329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये फंड आने वाले 5 सालों यानी 2030-31 तक के लिए दिया गया है। इसी फंड से अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा।
02 Oct 2026
By Sandeep Kumar
राहुल गांधी के बालाघाट दौरे पर प्रशासनिक विवाद बढ़ा है। कांग्रेस ने कलेक्टर-एसपी की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी ने अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने सुरक्षा और प्रोटोकॉल आदेशों की जांच मांगी है। अब अधिकारियों की तय जिम्मेदारी स्पष्ट करने की मांग है। कांग्रेस मामला विधानसभा और केंद्र तक उठाने की बात कहती है। आधिकारिक रिकॉर्ड से आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
राहुल गांधी के बालाघाट दौरे पर प्रशासनिक विवाद बढ़ा है। कांग्रेस ने कलेक्टर-एसपी की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी ने अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने सुरक्षा और प्रोटोकॉल आदेशों की जांच मांगी है। अब अधिकारियों की तय जिम्मेदारी स्पष्ट करने की मांग है। कांग्रेस मामला विधानसभा और केंद्र तक उठाने की बात कहती है। आधिकारिक रिकॉर्ड से आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
29 Sept 2026
By Atul Dwivedi
BHOPAL. मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला अटक गया है। ऊर्जा विभाग ने MP बिजली कर्मचारियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य था। अब तक परीक्षा नोटिफिकेशन नहीं आने से संविदा कर्मचारी नाराज हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
BHOPAL. मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला अटक गया है। ऊर्जा विभाग ने MP बिजली कर्मचारियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य था। अब तक परीक्षा नोटिफिकेशन नहीं आने से संविदा कर्मचारी नाराज हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
30 Sept 2026
By Aman Vaishnav
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज बुधवार, 30 सितंबर को कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। सीएम मोहन सुबह मंत्रालय पहुंचकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद दोपहर में निवेश प्रोत्साहन और कृषि महोत्सव पर चर्चा होगी। वहीं शाम को बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक होगी। आइए सीएम मोहन यादव का दौरा विस्तार से समझते हैं...
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज बुधवार, 30 सितंबर को कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। सीएम मोहन सुबह मंत्रालय पहुंचकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद दोपहर में निवेश प्रोत्साहन और कृषि महोत्सव पर चर्चा होगी। वहीं शाम को बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक होगी। आइए सीएम मोहन यादव का दौरा विस्तार से समझते हैं...
01 Oct 2026
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी नीति पर हलचल तेज है। अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति नियम, संविदा कर्मचारियों और भर्ती प्रक्रिया पर मंथन की खबर है। संविदा कर्मचारी नीति 2023 में 50 प्रतिशत तक पद आरक्षित रखने की व्यवस्था है। सवाल यह है कि समीक्षा तय व्यवस्था से होगी या हर बार मांग से? ये प्रस्ताव अभी अंतिम फैसला नहीं हैं।
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी नीति पर हलचल तेज है। अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति नियम, संविदा कर्मचारियों और भर्ती प्रक्रिया पर मंथन की खबर है। संविदा कर्मचारी नीति 2023 में 50 प्रतिशत तक पद आरक्षित रखने की व्यवस्था है। सवाल यह है कि समीक्षा तय व्यवस्था से होगी या हर बार मांग से? ये प्रस्ताव अभी अंतिम फैसला नहीं हैं।
30 Sept 2026
By Atul Dwivedi
एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।
एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।
03 Oct 2026
By Sanjay Dhiman
नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...क्या गुजरात की तरह एमपी में भी होगी शराबबंदी?: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल में किया बड़ा ऐलान। बालाघाट के आदिवासी इलाकों के लिए 400 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान, बच्चों की मौत वाले गांवों में बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, सीएम मोहन यादव की घोषणा
नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...क्या गुजरात की तरह एमपी में भी होगी शराबबंदी?: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल में किया बड़ा ऐलान। बालाघाट के आदिवासी इलाकों के लिए 400 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान, बच्चों की मौत वाले गांवों में बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, सीएम मोहन यादव की घोषणा
04 Oct 2026
By Umeshwari Baghel
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की 17 साल की हेमबती नाग अब ब्राजील में भारत के लिए जूडो खेलेंगी। बड़ेकनेरा गांव की रहने वाली हेमबती का चयन वर्ल्ड स्कूल जूडो गेम्स के लिए हुआ है। दिसंबर में होने वाली इस प्रतियोगिता में वह पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतरेंगी। हेमबती की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उनका सफर आसान नहीं रहा।
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की 17 साल की हेमबती नाग अब ब्राजील में भारत के लिए जूडो खेलेंगी। बड़ेकनेरा गांव की रहने वाली हेमबती का चयन वर्ल्ड स्कूल जूडो गेम्स के लिए हुआ है। दिसंबर में होने वाली इस प्रतियोगिता में वह पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतरेंगी। हेमबती की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उनका सफर आसान नहीं रहा।
04 Oct 2026
By Arohi Raj
केरलम् सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। गृहमंत्री रमेश चेन्निथला ने रविवार को यह कदम उठाया। मामला 2006 का है, जब CEC ने केरलम् में पीडब्ल्यूडी के सचिव थे। यह केरलम् विजिलेंस जांच एक पुराने मामले की दोबारा जांच है, जिसमें अभी सिर्फ शिकायत और आरोप हैं। वहीं, SIR और वोटर लिस्ट के विवाद में भी सवालों के घेरे में हैं।
केरलम् सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। गृहमंत्री रमेश चेन्निथला ने रविवार को यह कदम उठाया। मामला 2006 का है, जब CEC ने केरलम् में पीडब्ल्यूडी के सचिव थे। यह केरलम् विजिलेंस जांच एक पुराने मामले की दोबारा जांच है, जिसमें अभी सिर्फ शिकायत और आरोप हैं। वहीं, SIR और वोटर लिस्ट के विवाद में भी सवालों के घेरे में हैं।
04 Oct 2026
By Harish Divekar
BHOPAL. मध्य प्रदेश... यहां के किस्से-कहानियां निराले होते हैं। अब देखिए न... 18 साल तक प्रदेश की सियासत के सरदार रहे मामा के लिए अब अपने ही इलाके से चिंता की खबरें आ रही हैं। उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। सिस्टम की बात करें तो यहां से खबर है कि अब कड़वे दिनों में ही कुछ कलेक्टरों की कुर्सी हिलने वाली है।
BHOPAL. मध्य प्रदेश... यहां के किस्से-कहानियां निराले होते हैं। अब देखिए न... 18 साल तक प्रदेश की सियासत के सरदार रहे मामा के लिए अब अपने ही इलाके से चिंता की खबरें आ रही हैं। उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। सिस्टम की बात करें तो यहां से खबर है कि अब कड़वे दिनों में ही कुछ कलेक्टरों की कुर्सी हिलने वाली है।
04 Oct 2026
By Aman Vaishnav
भिंड में पुलिस ने बिजली कंपनी के डीजीएम को शर्मनाक हरकत के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी किराएदार महिला का नहाते हुए वीडियो बना रहा था। महिला ने उसे वीडियो बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसने आरोपी का मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, बिजली कंपनी ने विभागीय कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा है।
भिंड में पुलिस ने बिजली कंपनी के डीजीएम को शर्मनाक हरकत के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी किराएदार महिला का नहाते हुए वीडियो बना रहा था। महिला ने उसे वीडियो बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसने आरोपी का मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, बिजली कंपनी ने विभागीय कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा है।
04 Oct 2026
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान में 2013 की लिपिक भर्ती में 1051 नियुक्तियां संदिग्ध साबित हुई हैं। राज्यस्तरीय जांच में तीन जिलों से असामान्य गतिविधियों की रिपोर्टें सामने आई हैं। जांच में अनुभव और कंप्यूटर प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। इस सिलसिले में अधिकारियों की भूमिका और पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच करने की मांग उठाई गई है, जिला परिषदों को सेवा समाप्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
राजस्थान में 2013 की लिपिक भर्ती में 1051 नियुक्तियां संदिग्ध साबित हुई हैं। राज्यस्तरीय जांच में तीन जिलों से असामान्य गतिविधियों की रिपोर्टें सामने आई हैं। जांच में अनुभव और कंप्यूटर प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। इस सिलसिले में अधिकारियों की भूमिका और पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच करने की मांग उठाई गई है, जिला परिषदों को सेवा समाप्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।