एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन को संशोधित करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की है। अभ्यर्थियों को पहले अपनी OTR प्रोफाइल को अपडेट करना होगा ताकि वे आवेदन में आवश्यक बदलाव कर सकें। ध्यान रहे कि पात्रता शर्तों में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसलिए सभी जानकारी को अच्छे से जांचना न भूलें।

मध्यप्रदेश में एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में 3.62 करोड़ रुपए की फसल बीमा धोखाधड़ी सामने आई है। यहां कंपनी के एक आउटसोर्स कर्मचारी पर चार राज्यों के किसानों का पैसा हड़पने का आरोप लगा है।

मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग (MP KVIC) ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत यंग प्रोफेशनल के कुल 10 खाली पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन होने पर हर महीने 25 हजार से 30 हजार रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी नीचे दी गई है।

उज्जैन शाही मस्जिद केस में इंदौर हाईकोर्ट में मंगलवार को औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया। इसमें दो रिट अपील दायर की गई थीं। इसमें जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई का दो पेज का आदेश है। याचिका को समझौते के आधार पर वापस लेने से इसे निराकृत बताया गया है।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...एमपी में शिक्षक भर्ती पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी ने सीएम को लिखा पत्र, कांग्रेसी तब न सुधरे और ना अब सुधर रहे, सीएम मोहन का राहुल पर हमला, कूनो में फिर गूंजी किलकारी: मादा चीता KJP21 ने दिया 5 शावकों को जन्म, नवरात्रि से पहले आकाश विजयवर्गीय की गरबा आयोजकों को नसीहत...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि विद्वानों के 50 हजार रुपए मासिक मानदेय की सीमा को सही माना है। कोर्ट ने नियमितीकरण और नियमित भर्ती रद्द करने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, नौकरी से बाहर होने पर उनके विषय में रिक्ति वाले नजदीकी कॉलेज में मौका देने का आदेश दिया है।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...सेंट्रल जेल के इनपुट से खुला जहरीली शराब से मौत का राज, MP BJP की कोर ग्रुप बैठक में मंत्रियों ने अफसरों पर उठाए सवाल, पूर्व आईएएस राकेश अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड़, 1.5 करोड़ का विवाद आया सामने, राहुल गांधी के दौरे में अफसर क्यों नहीं पहुंचे? आदेशों का रिकॉर्ड मांगेगी कांग्रेस...

किसी के लिए 5 हजार 329 करोड़, तो किसी की सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी दो तस्वीरें आपको मध्यप्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। यहां मोहन सरकार ने 76 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के लिए 5 हजार 329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये फंड आने वाले 5 सालों यानी 2030-31 तक के लिए दिया गया है। इसी फंड से अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...एमपी कैबिनेट: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, एमपी आएंगे राहुल गांधी, आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे, एमपी माय वॉलेट: 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ऐप में, सीएम मोहन यादव करेंगे जल्द लॉन्च...

रीवा के आयुष्मान अस्पताल पर प्रशासन ने कार्रवाई कर उसे बंद करने का आदेश दिया था। अस्पताल प्रबंधन इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने फिलहाल अस्पताल बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है और इलाज जारी रखने की अनुमति दी है। साथ ही DGP को अस्पताल और पास के पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

BHOPAL. भाजपा की जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा ने 17 हजार किमी चलकर 53 जिलों में 700 से ज्यादा कार्यक्रम किए। पौधरोपण से रक्तदान तक गतिविधियां हुईं। रक्तदान से पौधरोपण और नदी-तालाब सफाई तक कई काम हुए, लेकिन अब सवाल है कि इस बड़े अभियान का स्थायी असर किस पैमाने पर मापा जाएगा?

BHOPAL. शिवपुरी वृत्त में 13 वनरक्षकों को वनपाल बनाने के आदेश निरस्त होने से वन विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया फिर सवालों में है। खंडवा-रीवा में भी आदेश पलटने की बात सामने आने के बाद सवाल है-चयन से पहले रिकॉर्ड की जांच में कमी कहां रह रही है? बाद में आदेश पलटने की जरूरत क्यों पड़ी?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि विद्वानों के 50 हजार रुपए मासिक मानदेय की सीमा को सही माना है। कोर्ट ने नियमितीकरण और नियमित भर्ती रद्द करने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, नौकरी से बाहर होने पर उनके विषय में रिक्ति वाले नजदीकी कॉलेज में मौका देने का आदेश दिया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर मंगलवार (06 अक्टूबर) को CBI ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी कामकाज में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में हुई। एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया था।