राहुल गांधी के बालाघाट दौरे पर प्रशासनिक विवाद बढ़ा है। कांग्रेस ने कलेक्टर-एसपी की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी ने अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने सुरक्षा और प्रोटोकॉल आदेशों की जांच मांगी है। अब अधिकारियों की तय जिम्मेदारी स्पष्ट करने की मांग है। कांग्रेस मामला विधानसभा और केंद्र तक उठाने की बात कहती है। आधिकारिक रिकॉर्ड से आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

एमपी एडीपीओ परीक्षा 1 नवंबर 2026 को होनी है। इसी दिन IBPS SO Law Mains भी है। विधि स्नातक अभ्यर्थी असमंजस में हैं। उन्होंने एमपीपीएससी सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में परीक्षा तिथि बदलने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आईबीपीएस की तिथि पहले घोषित हुई थी। एक ही दिन परीक्षा होने से किसी एक परीक्षा से वंचित रह सकते हैं।

सरकार ने दिव्यांगजन FASTag नया नियम 2 अक्टूबर 2026 से लागू कर दिया है। अब टोल छूट वाले FASTag की वैधता दिव्यांगता के प्रतिशत से तय होगी। 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता पर 5 साल की वैधता मिलेगी। 40 से 70 प्रतिशत से कम पर 3 साल मिलेंगे। FASTag new rules 2026 में दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड आधार हैं। वैधता खत्म होने पर FASTag रिन्यू कराना होगा।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार बीजेपी सरकार और सीएम मोहन यादव पर हमला कर रहे हैं। इसका जवाब शनिवार को बीजेपी नगराध्यक्ष सुमित मिश्रा ने दिया। मिश्रा ने पटवारी की तुलना राखी सावंत से कर डाली। उन्होंने कहा कि जिस तरह राखी सावंत सुर्खियों में बने रहने के लिए अलग-अलग हरकतें करती हैं।

राजनांदगांव में नेताओं के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए स्कूली बच्चों की परीक्षा रोकने का मामला तूल पकड़ रहा है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को तय तिमाही परीक्षा में बैठाने के बजाय सेवा संकल्प अभियान में ले जाया गया।

CET 2026 के संदर्भ में राजस्थान के युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू करने और प्रश्नपत्र की कठिनाई स्तर बढ़ाने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा, स्कोर की वैधता को तीन साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये सुधार चयन प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए किए गए हैं।

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं की परीक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत, मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में और सुधारात्मक परीक्षा मई में होगी। विद्यार्थियों को अधिकतम तीन विषयों में अंक सुधारने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही, सप्लीमेंट्री परीक्षा की प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया गया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा का नया शेड्यूल पेश किया है, जिसमें परीक्षा 13 से 16 अक्टूबर के बीच निर्धारित की गई है। यह परीक्षा दो अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित होगी। सभी परीक्षार्थियों को टाइम पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।

सीयूईटी यूजी 2027 में एक छात्र की परीक्षा सिर्फ एक दिन में पूरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एनटीए हर विषय का पेपर 60 मिनट से घटाकर 40 से 45 मिनट का करने की तैयारी में है। सवाल भी कम हो सकते हैं। पीजी कोर्स दाखिला में कम आवेदन वाले विषयों में परीक्षा नहीं होगी। जानिए सीयूईटी परीक्षा पैटर्न के नए बदलाव की पूरी जानकारी।

रीवा के आयुष्मान अस्पताल पर प्रशासन ने कार्रवाई कर उसे बंद करने का आदेश दिया था। अस्पताल प्रबंधन इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने फिलहाल अस्पताल बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है और इलाज जारी रखने की अनुमति दी है। साथ ही DGP को अस्पताल और पास के पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

BHOPAL. भाजपा की जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा ने 17 हजार किमी चलकर 53 जिलों में 700 से ज्यादा कार्यक्रम किए। पौधरोपण से रक्तदान तक गतिविधियां हुईं। रक्तदान से पौधरोपण और नदी-तालाब सफाई तक कई काम हुए, लेकिन अब सवाल है कि इस बड़े अभियान का स्थायी असर किस पैमाने पर मापा जाएगा?

BHOPAL. शिवपुरी वृत्त में 13 वनरक्षकों को वनपाल बनाने के आदेश निरस्त होने से वन विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया फिर सवालों में है। खंडवा-रीवा में भी आदेश पलटने की बात सामने आने के बाद सवाल है-चयन से पहले रिकॉर्ड की जांच में कमी कहां रह रही है? बाद में आदेश पलटने की जरूरत क्यों पड़ी?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि विद्वानों के 50 हजार रुपए मासिक मानदेय की सीमा को सही माना है। कोर्ट ने नियमितीकरण और नियमित भर्ती रद्द करने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, नौकरी से बाहर होने पर उनके विषय में रिक्ति वाले नजदीकी कॉलेज में मौका देने का आदेश दिया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर मंगलवार (06 अक्टूबर) को CBI ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी कामकाज में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में हुई। एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया था।