मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना को लेकर पटवारियों और सरकार के बीच चल रहा विवाद अब खत्म होता दिख रहा है। शुक्रवार शाम पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। इसके बाद संघ ने 12 अक्टूबर से दोबारा काम शुरू करने का ऐलान किया है। इस फैसले से सरकार को भी बड़ी राहत मिली है। विवाद के कारण स्वामित्व योजना का काम अटका हुआ था।

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Indore. मध्यप्रदेश में मुफ्त रजिस्ट्री योजना शुरू होते ही विवादों में घिर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस योजना की शुरुआत की थी। सरकार का लक्ष्य था कि एक महीने में 50 लाख रजिस्ट्रियां हो जाएं। लेकिन पटवारी शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं।

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मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कलेक्टरों को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। स्वामित्व योजना का काम पटवारियों से न करा पाने वाले कलेक्टरों को भोपाल बुलाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने तहसीलदारों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। पटवारी आंदोलन के बीच आई यह चेतावनी सरकार की सख्ती दिखाती है। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के साथ पटवारियों की बैठक टल गई है।

मध्यप्रदेश की पर्यावरणीय मंजूरी देने वाली संस्था SEIAA में प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर विवाद सामने आया है। SEIAA अध्यक्ष शिवनारायण सिंह चौहान ने अपर मुख्य सचिव (ACS) अनिरुद्ध मुखर्जी पर कामकाज में हस्तक्षेप और कर्मचारियों के बार-बार तबादले करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस मामले में मुख्य सचिव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।

मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना रजिस्ट्री (Swamitva Yojana Registry) अभियान के बीच नया विवाद सामने आया है। सरकार ने गुरुवार से शनिवार तक रजिस्ट्री का लक्ष्य तय किया है। इसी दौरान पटवारियों के पुराने प्रकरण, शिकायत और जांच रिपोर्ट मांगे जाने की जानकारी सामने आई है। इससे प्रशासनिक स्तर पर कई सवाल उठ रहे हैं।

मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि की मुफ्त रजिस्ट्री शुरू होगी। इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। यह निर्देश सीएम ने कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए।

मध्यप्रदेश में कलेक्टर और कमिश्नरों की जल्द समीक्षा होगी। अधिकारियों को परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी होगी। कामकाज कमजोर मिलने पर ट्रांसफर संभव है। 105 बिंदुओं पर योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की जांच होगी।

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 सितंबर 2026 को 16 IAS अफसरों का फेरबदल किया है। सागर संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी की जगह दिलीप कुमार को कमान सौंपी गई। सतेन्द्र सिंह को सचिव बनाया गया।

अजमेर के किशनगढ़ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर महिला ट्रैफिक सीओ अंजू यादव और वकील बाबूलाल बागरिया के बीच विवाद हो गया। महिला सीओ पर वकील को थप्पड़ मारने का आरोप है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद वकीलों ने मुख्य बाजार में प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। वकीलों ने महिला सीओ को निलंबित करने की मांग की।

जेडीए और पुलिस विभाग के बीच जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। जेडीए ने पुलिस कॉरपोरेशन का पट्टा निरस्त कर दिया और अपनी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। पुलिस ने इस जमीन के लिए 4.50 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अब यह खर्च बेकार होने की आशंका है। जामडोली थाने की जमीन भी जेडीए द्वारा पहले ही निरस्त कर दी गई थी।

इंदौर में विधायक गोलू शुक्ला के पुजारी के साथ थाने में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि एरोड्रम थाने में पुलिसकर्मियों ने पुजारी पंडित जयदीप दुबे और एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट और बदसलूकी की। इसकी जानकारी मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। देर रात बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंचे और घेराव कर दिया

मध्यप्रदेश में टीईटी के विरोध में पिछले 13 दिनों से चल रहा शिक्षकों का आंदोलन शुक्रवार को स्थगित हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्या सुलझाने के लिए आयोग बनाया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों से टीईटी के फॉर्म भरने की अपील भी की है। हालांकि, अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं किया है।

इंदिरा गांधी नगर में सड़क को चौड़ा करने के लिए चार घंटे तक पुलिस के निगरानी में 25 मकान और दुकानें ध्वस्त की गईं। यह कार्रवाई सड़क चौड़ा करने के लिए की गई। इस योजना की शुरुआत 25 साल पुरानी है लेकिन कोर्ट के स्टे के कारण कोई भी कार्रवाई नही की गई थी।