Raipur. छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी से जुड़े चर्चित मामले में जांच की प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार सवाल सीधे आरोपों या जांच की दिशा को लेकर नहीं, बल्कि उस अधिकारी के नाम को लेकर उठ रहा है जिसे विभागीय जांच में सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी जानी थी।

देश के आईपीएस अफसरों को अब पुलिसिंग के साथ नई तकनीक की पढ़ाई भी करनी होगी। उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ChatGPT जैसे टूल्स के बारे में सीखना होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 24 ऑनलाइन कोर्स तय किए हैं। हर साल अफसरों को अपनी नौकरी के अनुभव के हिसाब से कोर्स पूरे करने होंगे।

मध्यप्रदेश में आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी के मामले में केंद्र सरकार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने CAT के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका प्रवेश स्तर पर खारिज कर दी है। अब 120 दिन में अतिरिक्त कैडर रिव्यू की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश बरकरार है।

जयपुर के मुहाना थाने से जुड़े युवक ऋतुराज की इलाज के दौरान मौत के बाद परिवार ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस इससे इनकार कर रही। इस मामले में बुधवार को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने थाने के CCTV सुरक्षित रखने और IPS अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

कड़वे दिन यानी पितृ पक्ष पांढुर्णा एसपी को भारी पड़ गए। दो दिन पहले सीएम उनके जिले में थे और देर रात अचानक एसपी प्रकाश चंद्र परिहार को पद से हटा दिया गया। उन्हें PHQभेजा गया है। चर्चा है कि उन्हें सीएम सुरक्षा में चूक के कारण हटाया गया है, लेकिन मामला मैडम पर मेहरबानी का है। बात तो ऑडियो-वीडियो मार्केट में आने तक की हो रही है।

पांढुर्णा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। इसके दो दिन बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। पांढुर्णा एसपी प्रकाश चंद्र परिहार को पद से हटा दिया गया है। मंगलवार देर रात जारी IPS Transfer Order में प्रकाश चंद्र परिहार को पांढुर्णा एसपी पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी से जुड़े मामले में अब जांच का नया दौर शुरू हो सकता है। एक महिला की शिकायत से जुड़े इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता महिला ने पुरानी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इसी वजह से अब दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से आगे की जांच कराने की प्रक्रिया चल रही है।

छत्तीसगढ़ में तीन नए Ex-Cadre DG पद सृजित कर IPS अधिकारियों को प्रमोशन देने का प्रस्ताव चर्चा में है। मामले को लेकर PMO में शिकायत पहुंची है और केंद्र की पूर्व मंजूरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

इंदौर के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मंच पर विवाद के बाद कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा की डीसीपी पर टिप्पणी से बवाल हो गया है। IPS एसोसिएशन ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है।

2000 से ज्यादा का बिल नहीं लेंगे UPI से, पेट्रोल पंप डीलर्स का बड़ा फैसला। उज्जैन में युवा धर्म संसद: RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले- धर्म जीवन का अनुशासन है। साथ ही मध्य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

DRT जबलपुर की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। नियमित पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा चुका है। याचिका में हजारों मामलों के लंबित होने का मुद्दा उठाया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग है।

इंदौर के सांवेर में फर्जी डिग्री शिक्षक मिलने का मामला सामने आया है। जांच में 51 शिक्षकों की डिग्री और अंकसूचियां फर्जी पाई गईं। अब 51 शिक्षकों पर एफआईआर होगी। विभाग शिक्षकों से वेतन वसूली की गणना कर रहा है। अनुमान है कि राशि करीब 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। लोकायुक्त जांच में 74 शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा गया है। मामला 2006-07 की संविदा भर्ती का है।

राजस्थान में रबी की बुआई से पहले खाद की कमी को लेकर किसानों की शिकायतें बढ़ रही हैं। सरकार का दावा है कि पर्याप्त खाद का स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन किसान इसे पाने में परेशान हैं। कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई की है, जिसमें एफआईआर और लाइसेंस निलंबन शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। जारी आदेश में अलग-अलग संवर्ग के कुल 164 अफसर-कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें राज्य कर संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी, निरीक्षक और तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। विभाग ने इन तबादलों को प्रशासनिक जरूरत के आधार पर किया है।

Raipur. छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी से जुड़े चर्चित मामले में जांच की प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार सवाल सीधे आरोपों या जांच की दिशा को लेकर नहीं, बल्कि उस अधिकारी के नाम को लेकर उठ रहा है जिसे विभागीय जांच में सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी जानी थी।