इंदौर नगर निगम अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। इसी सिलसिले में निगम ने जिला प्रशासन से एक जमीन मांगी थी। यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की योजना है। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने कलेक्टर शिवम वर्मा को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने अपनी पसंद की जमीन देने की मांग की थी।

मोहन सरकार ने 13 अक्टूबर 2026 की रात आईएएस रोहित सिसोनिया को रायसेन कलेक्टर बनाया है। सिसोनिया भागीरथपुरा कांड के समय इंदौर नगर निगम में अपर आयुक्त थे। भागीरथपुरा जांच रिपोर्ट में उनके नाम पर बड़ी लापरवाही दर्ज है। लेकिन यह अकेला मामला नहीं है, जब अफसर कांड करने के बाद भी पुरस्कृत होते रहे हैं।

मोहन सरकार ने 13 अक्टूबर 2026 की रात आईएएस रोहित सिसोनिया को रायसेन कलेक्टर बनाया है। सिसोनिया भागीरथपुरा कांड के समय इंदौर नगर निगम में अपर आयुक्त थे। भागीरथपुरा जांच रिपोर्ट में उनके नाम पर बड़ी लापरवाही दर्ज है। लेकिन यह अकेला मामला नहीं है, जब अफसर कांड करने के बाद भी पुरस्कृत होते रहे हैं।

इंदौर में वाल्मीकि सेना के बैनर तले सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। उनसे बात नहीं बनती देख प्रशासन और निगम ने अब बीजेपी से जुड़ी सफाई पंचायतों को साधा है। उधर प्रताप करोसिया और संतोष कल्याणे आमने-सामने हो गए हैं। महापौर बोले कि असामाजिक तत्वों ने जो किया वह सहन नहीं किया जाएगा।

इंदौर के वार्ड 11 भागीरथपुरा में दिसंबर 2025 में सामने आए दूषित पानी कांड में रिटायर्ड जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। इसमें कुछ अधिकारियों को क्लीन चिट मिली तो कुछ को लापरवाही के लिए जिम्मेदार बताया गया। खासतौर से माना गया कि यह घटना टाली जा सकती थी यदि सरकारी सिस्टम, प्रशासनिक तंत्र काम में तेजी लाता।

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन ने इंदौर नगर निगम में एक-दो नहीं पूरे 6-6 आईएएस अधिकारियों की फौज लगा दी है। लेकिन इसके बाद भी शहर में काम क्या हो रहा है, अब आम व्यक्ति का सवाल यही है।

इंदौर नगर निगम के द्वारा शहर के 70 से अधिक बिल्डर्स को करीब 200 करोड़ की टैक्स वसूली नोटिस थमा दिए हैं। इसमें वह बिल्डर्स भी शामिल हैं जो मल्टी बनाकर निगम से कार्यपूर्णता भी ले चुके हैं। मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है।

इंदौर के सबसे बड़े स्कूल में से एक श्री सत्य सांई विद्या विहार स्कूल को तगड़ा झटका लगा है। जिला कोर्ट ने निगम के संपत्ति कर नोटिस को मान्य किया है। स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेयरमैन डॉ. रमेश बाहेती है।

इंदौर में बुधवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसके अध्यक्ष जस्टिस मनोहर सप्रे ने अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों को हेलमेट अनिवार्य हो। ऐसा नहीं करने पर उनकी सीआर में रिमार्क डाला जाए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इंदौर दौरे से पहले जगह को लेकर जंग चल रही है। कांग्रेस नेहरू स्टेडियम मांग रही है, लेकिन इस पर असमंजस कायम है। बीजेपी जगह को लेकर कांग्रेस को घेर रही है।

चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के खिलाफ 23 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन होगा। इस आंदोलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर भी शामिल होंगे। वह जाने-माने अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी है। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे। साथ ही SIR प्रक्रिया को रद्द करने की मांग भी उठाएंगे।

राजस्थान के जोधपुर की तरह अब भोपाल के पुराने शहर को भी खास पहचान देने की तैयारी है। यहां मकान और दुकानों के साइनबोर्ड एक जैसे रंग और डिजाइन में नजर आ सकते हैं। इससे पुरानी गलियों और बाजारों का रूप निखारने की योजना है। जिला प्रशासन ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग (T&CP) को प्रस्ताव भेजा है। इस व्यवस्था को नए मास्टर प्लान में शामिल करने की तैयारी है।

Raipur. छत्तीसगढ़ में हुए 500 करोड़ के कोयला घोटाले में ईओडब्ल्यू के अभियोग पत्र में नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोयला घोटाले का मास्टर माइंड सूर्यकांत ने कोल लेवी से हुई अवैध कमाई को पूरी चालाकी के साथ इन्वेस्ट किया। करोड़ों की कमाई से उसने प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन एक भी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम पर नहीं ली।

SBI ने डार्क वेब पर मिले करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड की जांच में 3,897 रिकॉर्ड में ग्राहकों की निजी जानकारी पहचानी है। नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल, पता और लोन से जुड़ी जानकारी शामिल होने की बात सामने आई है। बैंक जांच कर रहा है; ग्राहकों को OTP, UPI PIN और पासवर्ड किसी से साझा नहीं करना चाहिए।

पंचायतीराज चुनाव 2026 के लिए जिले में प्रथम चरण का मतदान 22 और 24 अक्टूबर को होगा। वहीं द्वितीय चरण का मतदान 28 और 30 अक्टूबर को होगा। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि प्रथम चरण में आठ पंचायत समितियों के 146 वार्डों के लिए 797 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान दल पांच दिन और चार रात अपने निर्धारित क्षेत्रों में रहकर निर्वाचन का काम करेंगे।