राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2026 के दौरान राजस्थान ने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक नौवां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इस दौरान राज्य ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 113.66 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की। जोधपुर ने 148.22 प्रतिशत के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है।

MP Poshan Maah 2026: मध्यप्रदेश ने पोषण माह में देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 1.09 करोड़ से ज्यादा कार्यक्रम और दूसरे काम दर्ज हुए। प्रदेश के सभी 55 जिलों में पोषण माह के कार्यक्रम हुए। कितने बच्चे कुपोषण से बाहर आए, इसका आंकड़ा सामने नहीं आया। मंदसौर देश में पहले और नीमच दूसरे स्थान पर रहा।

मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिला से कुपोषण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बता दें करीब पच्चीस हजार बच्चों में से पांच हजार से ज्यादा अति गंभीर कुपोषण (SAM) कैटेगरी में हैं। इसके लिए धार महिला एवं बाल विकास विभाग और आंगनवाड़ी केंद्र मिलकर निगरानी कर रहे हैं। पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में बीते पांच महीनों में 250 गंभीर मामले दर्ज हुए हैं।

छत्तीसगढ़ में बच्चों के खान-पान को लेकर चिंता बढ़ रही है। मोटापा, जंक फूड और मीठे पेय की बढ़ती आदतों के बीच अब स्कूलों में बच्चों को खुद समझाने की तैयारी है कि उनकी थाली में क्या अच्छा है और क्या नुकसानदेह। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकारी, निजी और आवासीय स्कूलों में शुगर-कैलोरी बोर्ड लगाने की अनुशंसा की है।

भोपाल में 2 से 4 अक्टूबर तक बच्चों के भोजन का अधिकार अधिवेशन चला। इसमें 18 राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। आधार कार्ड न होने पर बच्चा आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन से वंचित न हो। फेस रिकग्निशन और ई-केवाईसी बंद करने की मांग भी उठी। गर्म पका भोजन देने और निजीकरण रोकने की मांग भी हुई। अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज भी मौजूद रहे।

भोपाल के आइकफ आश्रम में बच्चों के भोजन का अधिकार विषय पर तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। देशभर से 400 से अधिक कार्यकर्ता जुटे हैं। वक्ताओं ने कहा कि असमानता, लैंगिक भेदभाव और जातीय व्यवस्था बाल अधिकारों की बड़ी बाधा हैं। ज्यां द्रेज ने मजदूरी और कुपोषित महिलाओं का सवाल उठाया। सिंधु ने Poshan Tracker पर सवाल उठाए। Right to Food और Child Rights पर चर्चा जारी रहेगी।

मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों की सात लाख महिलाएं सरकारी योजनाओं के पेंच में उलझ गई हैं। लाड़ली बहना योजना के क्लॉज 4.4 के कारण उन्हें अपात्र माना जा रहा है। उन्हें यह नुकसान पोषण आहार योजना का लाभ लेने से उठाना पड़ रहा है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली बहू को अपनी सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा सास के खाते में जमा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे कल्याणकारी उपाय बताया, विशेषाधिकार नहीं।

JABALPUR. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भरण-पोषण मामले में अहम बात कही है। कोर्ट ने पति की आय के 25% हिस्से को अहम आधार माना। ₹1.50 लाख आय मानने के बाद ₹30 हजार भरण-पोषण पर सवाल उठे। कोर्ट ने पुराना आदेश रद्द कर मामला फिर कुटुंब कोर्ट भेजा।

नमस्कार, शराब कांड: सागर पहुंचे सीएम, बोले फांसी-उम्रकैद की धारा लगाएं पुलिस-प्रशासन। डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 50% बढ़ा, अब मिलेंगे 21,500। साथ ही मध्य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

दतिया में दशहरे पर हुई शस्त्र पूजा का एक वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में प्रशासनिक अधिकारी सरकारी राइफल से फायरिंग करते दिख रहे हैं। इसी दौरान एक पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष भी सरकारी राइफल से गोलियां चलाते नजर आते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें सरकारी हथियार चलाने की अनुमति किसने दी। क्या किसी राजनीतिक नेता को सरकारी राइफल चलाने की अनुमति मिल सकती है?

Raipur. किसी परिवार के लिए अपना पक्का घर होना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ऐसा घर, जहां बारिश में छत टपकने का डर न हो, दीवारें कमजोर न हों और परिवार सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इसी सपने को पूरा करने का जरिया बन रही है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 रहा, जो भुखमरी की गंभीर स्थिति दिखाता है। रिपोर्ट में बच्चों के पोषण को लेकर भी चिंता जताई गई है। भारत में पांच साल से कम उम्र के 19% बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित हैं। यानी उनकी लंबाई के मुकाबले वजन काफी कम है।

Raipur. छत्तीसगढ़ में हॉकी खेलने वाले युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिल रहा है। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 21 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का मकसद प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर तैयार करना है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों के छठे वेतनमान को लेकर सरकार को आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके लिए सरकार को चार हफ्ते का समय मिला है। यदि इस दौरान आदेश का पालन नहीं हुआ तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को खुद कोर्ट में पेश होना होगा।