इंदौर के वार्ड 11 भागीरथपुरा में दिसंबर 2025 में सामने आए दूषित पानी कांड में रिटायर्ड जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। इसमें कुछ अधिकारियों को क्लीन चिट मिली तो कुछ को लापरवाही के लिए जिम्मेदार बताया गया। खासतौर से माना गया कि यह घटना टाली जा सकती थी यदि सरकारी सिस्टम, प्रशासनिक तंत्र काम में तेजी लाता।

INDORE. भागीरथपुरा मामले में हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया है। सोमवार को जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच में सुनवाई हुई।

इंदौर नगर निगम में अधिकारियों की लंबी फौज भी स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। हालत यह है कि सफाई कर्मचारी दो दिन से हड़ताल पर हैं और इधर भागीरथपुरा कांड के बाद भी पानी की व्यवस्था नहीं सुधर रही है। मंगलवार, 06 अक्टूबर को जनसुनवाई में नेता गंदे पानी की बोतलें लेकर पहुंच गए।

भागीरथपुरा दूषित पानी कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर में मीडिया से चर्चा की। इसमें टेंडर फाइल में साइन होने में 66 दिन की देरी पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को घेरा, लेकिन पूरी रिपोर्ट को कठघरे में खड़ा कर दिया। इसले अलावा सिंघार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है।

Indore. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 36 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। इस पर सोमवार यानी आज सुनवाई हो सकती है। खास बात यह है कि रिपोर्ट में पानी में केमिकल मिलाने की साजिश की जांच का जिक्र सामने नहीं आया है।

भागीरथपुरा में दूषित पानी कांड से हुई मौतों की रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। इस मामले में बुधवार 23 सितंबर को सुनवाई टल गई।

Indore. भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण हुई 35 मौतों को लेकर जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस सुशील गुप्ता ने 600 पन्नों की रिपोर्ट 18 अगस्त को सौंपी थी। बाद में इसे सार्वजनिक करने पर रोक लगगई, जिसे हाल ही में वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश हुए। इसके बाद 112 पन्नों की रिपोर्ट सामने आ गई है; यह द सूत्र के पास मौजूद है।

इंदौर के भागीरथपुरा हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब रोबोटिक तकनीक से 2.5 लाख से अधिक खतरनाक क्रॉसिंग पॉइंट्स की जांच होगी। इस पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

BHOPAL. भागीरथपुरा कांड के 9 महीने बाद भी पेयजल व्यवस्था पर सवाल हैं। इस कांड के बाद भोपाल नगर निगम ने दावा किया कि व्यवस्था को सुधारा जाएगा। 'द सूत्र' की पड़ताल में कई जगह जमीनी हालात अब भी चिंताजनक मिले।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...बालाघाट पहुंचे राहुल गांधी, बोले- सरकार फेल, लोकसभा में उठाएंगे मुद्दा, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में योग्यता का पेंच, तीन उम्मीदवारों को दी राहत, जज की बेटी को मिलता रहेगा OBC का लाभ, वेतन से तय नहीं होगी क्रीमी लेयर, रूचि ग्लोबल कंपनी के 66 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में 21 आरोपियों को नोटिस...

राजस्थान सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया था। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य दिव्यांगों की उच्च शिक्षा और कौशल विकास करना था। तीन साल में विश्वविद्यालय के लिए 3.57 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं लेकिन एडमीशन नहीं हुआ है। जमीन क्षेत्र आरक्षित किया गया है, लेकिन अब तक कोई निर्माण नहीं हुआ है।

KANKER : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लौह अयस्क खदान में खड़ी तीन पोकलेन मशीनों को आग के हवाले करने का मामला सामने आया है। घटना लोहत्तर थाना क्षेत्र के ग्राम चेमल की है। यहां पुष्प स्टील लिमिटेड की खदान में काम करने वाली तीन मशीनें सुबह जली हुई मिलीं।

आशापुरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी नाडोल में फर्जीवाड़े का मामला 'द सूत्र' ने उजागर किया था। यह कॉलेज एक ही भवन में स्कूल के साथ संचालित हो रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ महेंद्र कुमार आसेरी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन की बैठक बुलाई ।

ग्वालियर में 20 रुपए के मोमोज को लेकर वेंडर और छात्रों के बीच विवाद हो गया। बता दें प्लेट में मोमोज कम होने पर छात्र ने वेंडर से सवाल पूछा था। इस सवाल से नाराज वेंडर ने खौलता हुआ तेल छात्र पर फेंक दिया। इसके बाद छात्र का चेहरा और कान बूरी तरह झुलस गया। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

JABALPUR. मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्ति की तारीख से नियमितीकरण से जुड़े लाभ देने के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट पहुंची है। जबलपुर में 27 से ज्यादा मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। इंदौर और ग्वालियर के मामले भी जबलपुर ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार नेंएकल पीठ के 12 सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी है