इंदौर के बिल्डर बंटी नागर के सुसाइड केस के बाद रियल एस्टेट में दबी बातें बाहर आने लगी हैं। अब बिल्डर और कॉलोनाइजर बोलने लगे हैं कि यदि सालों से चल रही बाधाएं दूर नहीं की गईं तो हालात और बिगड़ते जाएंगे। दो साल से ज्यादा समय से हालात पटरी से उतर गए हैं लेकिन कई बार बोलने के बाद भी मुद्दे सुलझ नहीं पाए हैं।

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 24 हजार 500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। MP कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और आबकारी समेत 5 विभागों में 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा दमोह-कटनी सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए।

मध्य प्रदेश के 34 निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां फिलहाल टल गई हैं। इनमें भोपाल और इंदौर के विकास प्राधिकरण भी शामिल हैं। अब इन पर नवंबर के बाद नए सिरे से विचार होगा। भाजपा संगठन में फेरबदल मुख्य वजह है। टिकट से चूके नेताओं और हारे पूर्व विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है।

JABALPUR. जबलपुर मास्टर प्लान 2047 को लेकर हाई कोर्ट में अवमानना मामला पहुंचा। क्रेडाई ने हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने का आरोप लगाया। जस्टिस विवेक जैन ने TNCP कमिश्नर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को नोटिस जारी कर दिया है।

भोपाल में रहवासी इलाकों में दुकानों पर नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई से व्यापारी नाराज हैं। अब तक साढ़े सात हजार से ज्यादा नोटिस दिए जा चुके हैं। व्यापारियों ने भोपाल बंद और सीएम हाउस घेराव की चेतावनी दी है। मास्टर प्लान 2005 से पेंडिंग है।

भोपाल के 21 साल पुराने मास्टर प्लान में 241 किमी सड़कें प्रस्तावित थीं। इनमें से सिर्फ 53 किमी सड़कें ही बन पाईं। जमीन न मिलने और अतिक्रमण के कारण 78 प्रतिशत सड़कें अटकी हैं। इसी वजह से शहर में रोज ट्रैफिक जाम लगता है।

जयपुर के प्रताप नगर कोचिंग हब के चार टावर पुलिस विभाग को सौंपने पर 10-बी विकास समिति ने मुख्य सचिव समेत पांच वरिष्ठ अधिकारियों को लीगल नोटिस भेजकर आवंटन रद्द करने की मांग की है।

मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी और सांदीपनि स्कूलों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। बिना भवन वाले स्कूलों को नए भवन मिलेंगे। साथ ही डिजिटल हाजिरी लगेगी और सोशल ऑडिट भी कराया जाएगा।

मुंबई पर आबादी और ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए रायगढ़ में मुंबई 3.0 नाम से नया शहर बसाया जा रहा है। इसे कर्नाला-साई-चिरनेर न्यू टाउन के नाम से भी जाना जाएगा, जो करीब 323.44 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा।

BHOPAL. भोपाल मास्टर प्लान विवाद में व्यापारियों को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। नया प्लान लागू होने तक कम से कम पांच महीने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती वाली शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है। यानी अब सहायक ग्रेड-3, भृत्य जैसे पदों पर नौकरी के लिए अलग से कोई ढील नहीं मिलेगी।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 1,812 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर की रात 12 बजे तक चलेगी। यानी उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए करीब तीन हफ्ते हैं।

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। प्रदेश के 100 से ज्यादा अस्पतालों में एक साथ जांच अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की अलग-अलग टीमों ने अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों के इलाज और बिलिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की।

जबलपुर डाक विभाग फर्जी मार्कशीट मामले में सीबीआई ने आठ आरोपियों को पकड़ा है। इनमें पांच जबलपुर और तीन कटनी के हैं। आरोप है कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में फर्जी 10वीं अंकसूची लगाई गई थी। जीडीएस भर्ती फर्जीवाड़ा में अबतक 30 से ज्यादा संदिग्ध नियुक्तियां जांच के दायरे में हैं।

राजस्थान की 30 कृषि मंडियों में 57.41 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूर किया गया है। इन कार्यों में मंडी यार्ड, बिजली आपूर्ति और संपर्क सड़कों में सुधार शामिल होगा। फसलों की मंडी तक किसानों की आसान पहुँच के लिए बेहतर सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार ने 2025 तक 513.65 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है, और नए कार्यों की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।