बजट के पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, लिए गए ये बड़े फैसले

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो न केवल किसानों के लिए फायदेमंद होंगे, बल्कि देश के कृषि और खनिज क्षेत्र में भी बड़े बदलाव लाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। इनमें से एक फैसला किसानों के लिए राहतकारी है, जबकि दूसरा कृषि और अन्य महत्वपूर्ण सेक्टरों में बदलाव लाने वाला है। इन फैसलों से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, और इससे संबंधित क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम उठाए जाएंगे।

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कैबिनेट की बैठक में लिया गया पहला बड़ा फैसला इथेनॉल के लिए संशोधित कीमतों से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने इथेनॉल की खरीद के लिए नई कीमतों को मंजूरी दी। ये संशोधित कीमतें 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक लागू होंगी। सरकार ने C-Heavy Molasses (CHM) के लिए एक्स-मिल प्राइस को 56.58 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा, क्योंकि यह उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही, यह देश की कच्चे तेल पर निर्भरता को भी कम करेगा और विदेशी मुद्रा की बचत करेगा।

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दूसरा बड़ा फैसला है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी देना। इस मिशन के तहत सरकार ने 16 हजार 300 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है, जबकि सरकारी कंपनियों से 18 हजार करोड़ रुपए तक का निवेश अपेक्षित है। इस मिशन का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स की बेहतर वैल्यू चेन स्थापित करना है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इस परियोजना का उद्देश्य देश में क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है। कैबिनेट के अनुसार, इस मिशन के लिए अगले सात वर्षों में 34 हजार 300 सौ करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

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यह निर्णय भारत को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत, 2024 के बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन का एलान किया गया था। सरकार का मानना है कि इस मिशन से न केवल खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी मजबूती मिलेगी। इस मिशन से भारत की अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर विकास होगा।

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नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और इथेनॉल की कीमतों में वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस पहल के माध्यम से भारत के खनिज क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा में भी सुधार होगा। इन फैसलों से भारत वैश्विक बाजार में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनकर उभरेगा।

कैबिनेट के इन फैसलों का लंबी अवधि में भारत के लिए व्यापक प्रभाव होगा। इथेनॉल की कीमतों में वृद्धि से कच्चे तेल पर निर्भरता घटेगी, जबकि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। इन फैसलों के चलते भारत न केवल अपने आंतरिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी स्थिति को सशक्त करेगा।

1. इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों को कैसे फायदा होगा?
   इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों को अधिक मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
2. नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का उद्देश्य क्या है?
   इसका उद्देश्य देश में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज को तेज करना और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर वैल्यू चेन स्थापित करना है।
3. इथेनॉल की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है?
   इथेनॉल की कीमतों में C-Heavy Molasses (CHM) के लिए 56.58 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर की गई है।
4. यह निर्णय कब से लागू होगा?
   यह निर्णय 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक लागू होगा।
5. क्या इस मिशन से भारत में खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी?
   हां, यह मिशन भारत को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।