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Imphal. मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। आगजनी और गोलाबारी की घटनाएं रुक-रुक कर हो रही हैं। इसी बीच सोमवार (5 जून) को हुई हिंसा में घायल एक बीएसएफ जवान रंजीत यादव की मंगलवार (6 जून) को इलाज के दौरान मौत हो गई। सेना के स्पीयर कोर ने बताया कि 5 जून को सर्च ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों और जवानों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें बीएसएफ जवान घायल हो गया था। इस दौरान असम राइफल्स के भी दो जवानों को गोली लगी है। इन्हें एयरलिफ्ट कर मंत्रीपुखरी ले जाया गया। इस बीच सरकार ने राज्य में इंटरनेट बंद को 10 जून तक बढ़ा दिया है। मणिपुर में इंटरनेट सर्विस तीन मई को बंद की गई थी।
हिंसा में अब तक 98 लोगों की मौत
राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई से जातीय हिंसा चल रही है। हिंसा में अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है, 310 घायल हैं। वहीं, 37 हजार से ज्यादा लोग राहत शिविर में भेजे गए हैं। हिंसा से 11 जिले प्रभावित हुए हैं। कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाया गया है।
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पुलिस से लूटे गए हथियार और गोला-बारूद बरामद
इससे पहले सोमवार(5 जून) को भड़की हिंसा में काकचिंग जिले के सेरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों में आग लगा दी थी। इसमें कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का घर भी शामिल है। अमित शाह के दौरे के बाद सुरक्षाबल राज्य में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 5 जून को 790 हथियार और 10,648 गोला-बारूद बरामद किए गए। इन हथियारों को 3 मई को भड़के जातीय दंगों के दौरान पुलिस से लूटा गया था।
इंटरनेट बैन के खिलाफ SC पहुंची नई याचिका
हिंसा प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ सोमवार (5 जून) को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। एडवोकेट चोंगथम विक्टर सिंह और बिजनेसमैन मेयेंगबाम जेम्स ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यव्यापी इंटरनेट बंद से उनका जीवन और आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। यह लोगों के दैनिक जीवन और उनके मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है।
सर्च ऑपरेशन 2 जून से चल रहा
अमित शाह 29 मई को चार दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे थे। दौरे के आखिरी दिन 1 जून को शाह ने मणिपुर में लोगों से कहा था कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। शाह ने कहा था कि 2 जून से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। अगर किसी के पास हथियार मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उपद्रवियों ने हथियार सरेंडर करना शुरू कर दिया था।
हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन
सरकार ने हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा करेंगे। आयोग मणिपुर में हिंसा की वजह, प्रसार, दंगों की जांच करेगा और छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।