बजट 2024 : NPS और आयुष्मान भारत पर हो सकती हैं जरूरी घोषणाएं, टैक्स पर मिलेगी छूट ?

Shreya Nakade | Published:Jul 22, 2024, 10:30 IST

बजट 2024 में क्या होगा खास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बजट में टैक्स और रोजगार से संबंधित जरूरी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है...

Budget 2024 : आज से संसद का बजट सत्र ( Budget Session ) शुरू होने जा रहा है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitaraman ) लोकसभा में बजट पेश करेंगी। वहीं इस साल के बजट ( Budget 2024 ) में आम लोग टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार इकॉनोमी बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में भी जोर दे सकती है।

NPS और आयुष्मान भारत पर अनाउंसमेंट

बजट 2024 में सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे नेशनल पेंशन स्कीम ( NPS ) और आयुष्मान भारत से जुड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। NPS को लेकर सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी। वहीं पेंशन योजनाओं के संबंध में राज्य स्तर पर काफी चर्चाएं हुई है।

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी कई घोषणाएं की थी। इसमें 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान प्रमुख था। ऐसे में बजट 2024 में एनपीएस और आयुष्मान भारत को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती हैं।

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टैक्स पर क्या ?

मध्यम वर्ग बजट में टैक्स का बोझ कम होने की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा बजट में सेक्शन 80C में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत सरकार की कई योजनाओं में निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इन योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना, ईपीएफ, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम जैसी कई योजनाएं शामिल है।

उम्मीद की जा रही है कि सेक्शन 80C में बदलाव कर, इसपर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाया जा सकता है। इसे बढ़ाकर 2 से 3 लाख करने की उम्मीद है।

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रोजगार पर फोकस

अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2024 में रोजगार और विकास पर फोकस हो सकता है। पिछले 10 सालों में रोजगार से संबंधित कई दावे किए गए हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2040 तक ही युवा कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होगी। इसके बाद धीरे-धीरे कामगार आबादी बुजुर्ग होती जाएगी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भी आने वाले बजट में रोजगार संबंधी घोषणाएं हो सकती हैं।

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