AI पर बैन लगाने से नहीं बनेगी बात! इसका सही इस्तेमाल करना सीखें छात्र, CJI सूर्यकांत की स्कूलों को सलाह

Amresh Kushwaha | Updated:
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लॉ की पढ़ाई में AI के इस्तेमाल को लेकर CJI सूर्यकांत ने लॉ स्कूलों और छात्रों को दी अहम सलाह।
लॉ की पढ़ाई में AI के इस्तेमाल को लेकर CJI सूर्यकांत ने लॉ स्कूलों और छात्रों को दी अहम सलाह।

CJI Surya Kant on AI:आजकल पढ़ाई से लेकर नौकरी तक हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्र भी इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून की पढ़ाई में AI के इस्तेमाल पर रोक लगा देनी चाहिए? देश के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत का मानना है कि ऐसा करना सही रास्ता नहीं है।

उन्होंने लॉ स्कूलों को सलाह दी है कि छात्रों को AI से दूर रखने के बजाय इसका सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सिखाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ किताबें पढ़कर अच्छा वकील नहीं बना जा सकता, इसके लिए अदालतों और असल जिंदगी की कानूनी समस्याओं को समझना भी जरूरी है।

AI से मदद लें, लेकिन आंख बंद करके भरोसा न करें

हैदराबाद में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (CLEA) की पहली सालाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एजुकेशन 2026 के उद्घाटन सत्र में CJI सूर्यकांत ने कानूनी शिक्षा में बदलाव को लेकर कई सुझाव दिए।

उन्होंने कहा कि लॉ के छात्र AI Tools की मदद से कानूनी जानकारी जुटा सकते हैं, लेकिन उससे मिले हर जवाब को सही मान लेना ठीक नहीं है। छात्रों को खुद असली कानूनी स्रोतों से जानकारी की जांच करनी चाहिए। आखिरकार अदालत में किसी मामले को समझना, उस पर तर्क देना और सही फैसला लेना इंसानी समझ का काम है।
वकील ने सीजेआई सूर्यकांत से कहा: 'आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं, आपमें ईमानदारी नहीं है' | Lawyer told CJI Surykant: 'You are not worthy of sitting on this chair, you lack honesty'
आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं, आपमें ईमानदारी नहीं है, सीजेआई सूर्यकांत से बोला वकील
16 Nov 2026 ,
By Sandeep Kumar
देश की सबसे बड़ी अदालत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक वकील सीधे चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भिड़ गया। बात तत्काल सुनवाई को लेकर शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई CJI की कुर्सी तक। वकील ने भरी अदालत में उन्हें इस पद के लायक नहीं बता दिया। CJI ने इंतजार करने को कहा, मगर वकील अड़ गया।
देश की सबसे बड़ी अदालत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक वकील सीधे चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भिड़ गया। बात तत्काल सुनवाई को लेकर शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई CJI की कुर्सी तक। वकील ने भरी अदालत में उन्हें इस पद के लायक नहीं बता दिया। CJI ने इंतजार करने को कहा, मगर वकील अड़ गया।

लॉ स्कूलों को बनाने चाहिए साफ नियम

CJI सूर्यकांत ने कहा कि कॉलेजों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि छात्र अपने एकेडमिक काम में AI का इस्तेमाल कब और कैसे कर सकते हैं। साथ ही AI की मदद लेने के बारे में जानकारी देने के नियम भी होने चाहिए।

उन्होंने CLEA से कॉमनवेल्थ देशों के लॉ स्कूलों और कानूनी जर्नल्स के लिए AI Guidelines तैयार करने का आग्रह किया।

उनका कहना था कि न तो AI पर पूरी तरह रोक लगाना सही है और न ही बिना सोचे-समझे हर काम में इसका इस्तेमाल करना। छात्र जो भी असाइनमेंट या रिसर्च जमा करें, उसकी जिम्मेदारी उन्हें खुद लेनी होगी।

सिर्फ सॉफ्टवेयर से न जांचें छात्रों की काबिलियत

CJI ने एक और अहम बात कही। उनके मुताबिक, किसी छात्र ने AI का गलत इस्तेमाल किया है या नहीं, यह पता लगाने के लिए केवल AI-डिटेक्शन सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

इसकी जगह छात्रों का मौखिक मूल्यांकन यानी Oral Assessment भी होना चाहिए। उनसे सवाल पूछे जाएं और जिन कानूनी फैसलों या प्राधिकारों का उन्होंने अपनी पढ़ाई में जिक्र किया है, उनके समर्थन में तर्क देने को कहा जाए। इससे पता चल सकेगा कि छात्र ने विषय को सच में समझा है या केवल कहीं से जानकारी लेकर लिख दी है।

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18 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
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लॉ की डिग्री चाहिए तो जरूरतमंदों की कानूनी मदद भी करें

CJI सूर्यकांत ने लॉ की पढ़ाई को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि लॉ के छात्रों के लिए ग्रेजुएशन से पहले एक तय समय तक मुफ्त कानूनी सहायता से जुड़ा काम करना जरूरी होना चाहिए।

इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जो पैसों या दूसरी परेशानियों की वजह से कानूनी मदद नहीं ले पाते। वहीं छात्रों को भी असली मामलों को समझने और लोगों की समस्याएं जानने का मौका मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जो छात्र तय समय से ज्यादा कानूनी सहायता का काम करें, उन्हें अतिरिक्त Academic Credit मिलना चाहिए।

डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: 21 मीडिया हाउस की याचिका, खोजी पत्रकारिता और निजता पर बहस | Data Protection Act Challenged in Supreme Court: Petition by 21 Media Houses, Debate on Investigative Journalism and Privacy
डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: 21 मीडिया हाउस पहुंचे कोर्ट, खोजी पत्रकारिता पर कैसे पड़ेगा असर
27 Oct 2026 ,
By CHAKRESH
डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के 21 मीडिया हाउस ने डीपीडीपी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 698 पन्नों की DNPA petition में कहा गया है कि यह कानून खोजी पत्रकारिता को पंगु बना देगा। गोपनीय स्रोतों की पहचान भी खतरे में पड़ सकती है। यही डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आम लोगों को निजी डेटा पर अधिकार भी देता है। सवाल यह है कि दोनों में संतुलन कैसे बनेगा?
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किताबों के साथ अदालत का अनुभव भी जरूरी

चीफ जस्टिस ने कहा कि लॉ कॉलेजों में चलने वाले लीगल एड क्लीनिक केवल क्लासरूम की गतिविधि बनकर नहीं रहने चाहिए। छात्रों को लीगल सर्विस अथॉरिटीज के जरिए पैनल वकीलों और पैरा-लीगल वॉलंटियर्स के साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए।

इसके अलावा एविडेंस यानी साक्ष्य, क्रिमिनल प्रोसीजर, फैमिली लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे विषयों में भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बढ़ाने का सुझाव दिया।

आम आदमी को क्या होगा फायदा?

अगर इन सुझावों को अपनाया जाता है, तो लॉ के छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही लोगों की कानूनी परेशानियों को करीब से समझने का मौका मिल सकता है। इससे जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

CJI सूर्यकांत के सुझावों का मकसद कानूनी शिक्षा को सिर्फ डिग्री हासिल करने तक सीमित न रखकर छात्रों को असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। यानी भविष्य के वकील तकनीक का इस्तेमाल करना भी जानें और अपने कानूनी ज्ञान, तर्क और समझ के दम पर लोगों की मदद भी कर सकें।

FAQs

  1. CJI सूर्यकांत का क्या मानना है कि लॉ की पढ़ाई में AI का उपयोग कैसे करना चाहिए?
    CJI सूर्यकांत मानते हैं कि लॉ की पढ़ाई में AI का उपयोग सही और जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए, और छात्रों को AI Tools से जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ उसे स्वयं जांचने की आवश्यकता है।
  2. क्या AI पर पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए?
    CJI सूर्यकांत का कहना है कि AI पर पूरी तरह से बैन लगाना सही नहीं है, बल्कि छात्रों को इसके सही उपयोग को सिखाना चाहिए।
  3. लॉ छात्रों को कैसे वास्तविक जीवन की कानूनी समस्याओं से जुड़ना चाहिए?
    CJI सूर्यकांत ने सुझाव दिया है कि लॉ छात्रों को ग्रेजुएशन से पहले निश्चित समय तक मुफ्त कानूनी सहायता करने का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ताकि वे असली कानूनी समस्याओं को समझ सकें और वास्तविक मामलों में मदद कर सकें।
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