सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला: 89000 स्कूल बंद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उठाए सवाल

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनिया ने कहा कि यह नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है और देश के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रित, व्यवसायिक और सांप्रदायिक (centralisation, commercialisation, and communalisation) बताते हुए इस पर कड़ी आलोचना की।

सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा कि मोदी सरकार के शासन में 89000 स्कूल बंद हो गए हैं, जो भारत के बच्चों के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकारों को शिक्षा के महत्वपूर्ण निर्णयों से बाहर किया जा रहा है, जिससे संघीय शिक्षा ढांचे को नुकसान हो रहा है।

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सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों की बड़े पैमाने पर भर्ती कर रही है, जो शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति को बढ़ावा दे रही है। उनका कहना है कि इससे शिक्षा प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण बदलाव की उम्मीदें खत्म हो रही हैं और सरकार शिक्षा को व्यवसायीकरण की दिशा में ले जा रही है।

सोनिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा का व्यवसायीकरण और केंद्र सरकार के केंद्रीकरण ने राज्य सरकारों के अधिकारों को कमजोर कर दिया है। शिक्षा क्षेत्र में लगातार हो रहे बदलावों में राज्य सरकारों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है, जिससे उनका प्रभाव कम हो गया है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठकें पिछले 11 सालों से नहीं हुई हैं, जो इस अनियंत्रित केंद्रीकरण का स्पष्ट संकेत है।

सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह नीति भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने बिना राज्यों से परामर्श किए इस नीति को लागू कर दिया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ।

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