छात्रों के लिए मुसीबत बने बड़े बाल, स्कूल में परीक्षा देने से रोका, छिड़ गई तीखी बहस

• मुंबई के सेंट टेरेसा हाई स्कूल में लंबे बाल होने पर छात्रों को परीक्षा देने से रोका गया।
• परीक्षा शुरू होने से पहले गेट पर जांच हुई और बाल बड़े मिलने पर छात्रों को बाहर ही खड़ा कर दिया गया।
• घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल प्रशासन की आलोचना हो रही है।
• जानकारों के अनुसार, यह मामला शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन की श्रेणी में आ सकता है।
• स्कूल की ओर से अभी तक इस विवाद पर कोई सफाई या आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।

दक्षिण मुंबई के फेमस सेंट टेरेसा हाई स्कूल में अनुशासन का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा जगत और अभिभावकों के बीच नई बहस छेड़ दी है।

यहां कथित तौर पर कुछ छात्रों को सिर्फ इसलिए Exam में बैठने से रोक दिया गया क्योंकि उनके बाल लंबे थे। इस घटना के बाद से ही स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले स्कूल के मेन गेट पर छात्रों की सघन जांच की गई। इस दौरान जिन छात्रों के बाल स्कूल के तय नियमों के मुताबिक छोटे नहीं थे, उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया।

एग्जामिनेशन हॉल के बजाय इन छात्रों को स्कूल परिसर के बाहर ही इंतजार करने को कहा गया। अनुशासन के नाम पर की गई इस सख्ती के कारण कई छात्र अपनी जरूरी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके।

यह मामला तब और गरमा गया जब इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो गया। वीडियो में दावा किया गया कि स्कूल ने केवल हेयरकट न होने का हवाला देकर छात्रों का साल दांव पर लगा दिया।

वीडियो सामने आने के बाद नेटिजन्स ने स्कूल के इस कड़े रवैये की तीखी आलोचना की है। लोगों का कहना है कि अनुशासन जरूरी है, लेकिन वह किसी बच्चे की शिक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

अभिभावकों का मानना है कि बालों की लंबाई जैसे मामूली मुद्दे पर छात्रों का भविष्य प्रभावित करना अनुचित है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, बालों की वजह से परीक्षा से रोकना छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और करियर के साथ खिलवाड़ है।

हालांकि, बहस के बीच कुछ लोग स्कूल के समर्थन में भी दिखे, जिनका तर्क था कि स्कूलों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन बहुमत इसी पक्ष में है कि परीक्षा जैसे संवेदनशील समय पर ऐसी सख्ती नहीं होनी चाहिए थी।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा तेज हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी छात्र को परीक्षा देने से रोकना उसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। प्रभावित अभिभावक इस मामले की शिकायत शिक्षा विभाग या बाल अधिकार आयोग में कर सकते हैं। फिलहाल स्कूल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है।

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