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केंद्र सरकार जहां पीएम, सीएम या मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है, वहीं ADR की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 45% विधायक और 46% सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा दागी जनप्रतिनिधि हैं।
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