इन व्यापारियों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना गारंटी मिलता है 1 लाख तक का लोन, 2030 तक बढ़ा डेट

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) केंद्र सरकार की एक योजना है, जो रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) और छोटे व्यापारियों (Small Business Owners) को आर्थिक सहायता देती है।

इस योजना के तहत एलिजिबल बेनेफिशरीज को बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए तक का लोन तीन चरणों में दिया जाता है। यह योजना 2020 में कोरोना काल के दौरान शुरू की गई थी और अब भी लाखों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आइए इस योजना के बारे में जानें....

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• बिना गारंटी लोन (Loan without Collateral)
• आसान और तेज आवेदन प्रक्रिया (Quick and Simple Process)
• मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा (EMI-based repayment)
• सरकारी ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy by Govt)
• समय पर भुगतान करने पर अगली किस्त का लाभ

चरण (Phase) राशि (Amount)

पहली किस्त 10 हजार रुपए
दूसरी किस्त 20 हजार रुपए
तीसरी किस्त 50 हजार रुपए

अगली किस्त का लाभ लेने के लिए आपको पिछली किस्त समय पर चुकानी होगी।

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• आवेदक भारत का नागरिक (Indian citizen) हो।
• रेहड़ी-पटरी वाला, ठेलेवाला या कोई अन्य छोटा व्यवसायी हो।
• पिछली किस्त समय पर चुकाने वाले को ही अगली किस्त मिलेगी।
• सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत होती है।

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• लोन को 12 महीनों में मासिक किश्तों के माध्यम से चुकाया जा सकता है।
• समय पर भुगतान करने पर ब्याज सब्सिडी मिलती है।
• चुकता लोन पर क्रेडिट स्कोर सुधरता है।

• नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन करें या
• PM Svanidhi पोर्टल या Udyamimitra वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें
• सिर्फ आधार कार्ड (Aadhaar Card) जरूरी
• बैंक आवेदन को सत्यापित करके लोन पास करता है
• राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है
• ज्यादा जारकारी के लिए आप इस लिंक जा सकते हैं PM Svanidhi

सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) को 2030 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए लिया गया है। अब पहला लोन 10 हजार रुपए की जगह 15 हजार रुपए मिलेगा और दूसरा लोन 20 हजार रुपए की जगह 25 हजार रुपए मिलेगा।

जो लोग समय पर लोन चुकाएंगे, उन्हें रूपे क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। यह कार्ड यूपीआई (UPI) से जुड़ा होगा, जिससे वे आसानी से तुरंत लोन ले सकेंगे और 16 सौ रुपए तक का कैशबैक भी पा सकेंगे।

इस योजना से कुल 1.15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, जिसमें 50 लाख नए लोग भी शामिल हैं। यह योजना छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।

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