कर्मचारी पंजीकरण योजना में कर्मचारियों को मिलेगा हक का पैसा, मालिकों के पुराने जुर्माने होंगे माफ

पूरी खबर को 5 पॉइंट में पढ़ें-

• यह योजना 1 नवंबर 2025 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2026 तक यानी केवल 6 महीने के लिए खुली है।
• पुराने बकाया पैसों के हिसाब-किताब के लिए कंपनियों को अपनी हर ब्रांच या ऑफिस के लिए सिर्फ 100 रुपए देने होंगे।
• यदि कर्मचारी का पीएफ हिस्सा पहले नहीं काटा गया था, तो उसे अब जमा करने से पूरी छूट मिली है।
• जो मालिक खुद आगे आकर अपना रजिस्ट्रेशन (नाम दर्ज) कराएंगे, उन पर पीएफ ऑफिस कोई जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा।
• पंजीकृत कर्मचारी सरकार की प्रधानमंत्री-विकसित भारत रोजगार योजना के लाभ भी पा सकते हैं।

कल्पना कीजिए एक ऐसे मजदूर की जो सालों से मेहनत कर रहा है। रिटायरमेंट के बाद उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं है। भारत में ऐसे करोड़ों कर्मचारी हैं जो सामाजिक सुरक्षा यानी पीएफ (PF) के दायरे से बाहर रह गए।

इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार का श्रम मंत्रालय एक शानदार पहल लेकर आया है। इस पहल का नाम कर्मचारी पंजीकरण योजना (EES) 2025 है।

एसबीआई मुफ्त में दे रहा 2 लाख का इंश्योरेंस, जनधन योजना से ऐसे करें अप्लाई

जिन कंपनियों ने अब तक नाम नहीं जोड़े, उनके पास बड़ा मौका है। मालिक बिना किसी डर या पुराने जुर्माने के नाम जोड़ सकते हैं। यह मौका पिछली गलतियों को सुधारने के लिए दिया गया है। इससे अब कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। यह योजना 1 नवंबर 2025 से शुरू हो रही है। यह सुविधा केवल अगले 6 महीनों तक ही मिलेगी।

यह योजना 30 अप्रैल 2026 को खत्म हो जाएगी। पुराने छूटे हुए कर्मचारियों का नाम अब दर्ज करा सकते हैं। यह छूट 2017 से 2025 के बीच के कर्मचारियों के लिए है।

पीएम आवास योजना को कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के गठजोड़ ने बनाया कमाई का जरिया

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मालिकों को अब भारी भरकम जुर्माना नहीं देना होगा। यहां कुछ प्रमुख बातें हैं जो हर बिजनेस मालिक को जाननी चाहिए-

• नाममात्र की फीस: अब आपको हर कर्मचारी के हिसाब से पैसे नहीं देने हैं। पूरे संस्थान के लिए सिर्फ 100 रुपए की राशि देनी होगी।
• जुर्माने से आजादी: पुराने समय की गलतियों के लिए EPFO आपके खिलाफ कोई दंडात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा।
• कर्मचारी हिस्से की माफी: यदि आपने पहले कर्मचारी की सैलरी से पीएफ (PF) नहीं काटा था, तो अब वह पैसा आपको अपनी जेब से नहीं भरना होगा। सरकार ने इस बकाया राशि के भुगतान को अब पूरी तरह माफ कर दिया है।

18 लाख बालिकाओं को नहीं मिल रही लाड़ली लक्ष्मी योजना की राशि, जानें क्या है मामला

जब एक कर्मचारी इस योजना के तहत रजिस्टर होता है, तो उसकी जिंदगी में स्थिरता आती है। उसे केवल पीएफ का पैसा ही नहीं मिलता, बल्कि कई और सरकारी सुविधाएं भी मिलने लगती हैं।

1. पेंशन का अधिकार: लंबे समय तक पीएफ में योगदान देने के बाद कर्मचारी को बुढ़ापे में मासिक पेंशन मिलती है।
2. बीमा सुरक्षा: कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को बीमा राशि का लाभ मिलता है।
3. आसान लोन सुविधा: घर बनाने या बच्चों की शादी के लिए पीएफ खाते से आसानी से पैसा निकाला जा सकता है।
4. सरकारी योजनाओं का मेल: इस योजना से जुड़ने वाले लोग पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लाभ के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं।

कर्मचारियों के वेतन पर छत्तीसगढ़ सरकार की मुफ्त योजना हावी, बजट 30 प्रतिशत तक कम

आज के डिजिटल इंडिया में आपको किसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। कंपनी के मालिकईपीएफओ (EPFO) के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इसके साथ ही, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए SPREE 2025 जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य ईएसआई (ESI) के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।