जीएसटी सुधार के बाद मदर डेयरी ने दाम घटाए : दूध, घी और पनीर समेत क्या-क्या हुआ सस्ता, देखें लिस्ट

मदर डेयरी ने दाम घटाए:भारत में हाल ही में सरकार ने जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) सुधारों का ऐलान किया है, जो उपभोक्ताओं के लिए राहत का कारण बन रहा है। 3 सितंबर 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के नए सुधारों के बारे में जानकारी दी। इसके अंतर्गत, कई आवश्यक वस्तुओं पर कर में कमी की गई है, विशेषकर दूध और अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।

जीएसटी के तहत दूध, पनीर, घी, मक्खन, आइसक्रीम और अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों में कटौती की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इस सुधार के बाद, 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट्स लागू होंगे, जो दूध, पनीर से लेकर एसी-टीवी तक के उत्पादों को सस्ता बनाएंगे।

मदर डेयरी ने अपने पैकेज्ड दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। यह कटौती ग्राहकों को तात्कालिक राहत देने के लिए की गई है। मदर डेयरी ने 1 लीटर टोंड टेट्रा पैक दूध की कीमत 77 से घटाकर 75 रुपए कर दी है। इसके अलावा अन्य उत्पादों की कीमतों में भी कटौती की गई है-

दूध की कीमतों में कटौती: 1 लीटर टोंड दूध 75 रुपए, 450 एमएल पैक 32 (पहले 33) रुपए।
पनीर की कीमत: 200 ग्राम पनीर 92 (पहले 95) रुपए, 400 ग्राम पनीर 174 (पहले 180) रुपए।
घी और मक्खन: 500 ग्राम मक्खन 285 (पहले 305) रुपए, 1 लीटर घी 645 (पहले 675) रुपए।

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45 ग्राम आइसकैंडी 9 (पहले 10) रुपए
100 एमएल चोको वनीला 25 (पहले 30) रुपए

1. आम-नींबू अचार 400 ग्राम 120 (पहले 130) रुपए
2. सफल मटर 1 किलो 215 (पहले 230) रुपए

1. 5% स्लैब: दूध, पनीर, घी, आइसक्रीम, अचार, जैम, आदि।
2. 18% स्लैब: कुछ अन्य वस्तुएं जिन पर कर की दर अधिक होगी।

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि खाद्य पदार्थों की कीमतें और अधिक किफायती होंगी, और उपभोक्ता इनका अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, जीएसटी दरों में इस बदलाव से कंपनियों को भी कर निर्धारण में आसानी होगी।

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जीएसटी सुधार के बाद दूध, पनीर, घी, आइसक्रीम, और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें सस्ती हो गई हैं। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, और उनका खर्चा कम होगा।

जीएसटी स्लैब को दो स्लैब में सीमित कर दिया गया है, जिससे करों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और भुगतान करना आसान होगा।

इस बदलाव से खाद्य वस्त्रों के दाम कम होंगे, जिससे उपभोक्ताओं के लिए खाना-पीना सस्ता हो जाएगा।

• दूध और अन्य उत्पादों की कीमतों में कमी।
• टैक्स स्लैब को सरल और पारदर्शी बनाना।
• उपभोक्ताओं को किफायती सामान।
• व्यापारियों के लिए कर प्रणाली की सरलता।
• भारत की खाद्य वस्त्रों की कीमतों में स्थिरता।