सरकारी योजनाओं के अमल पर नजर रखने हर जिले में तैनात होंगे सीएम फेलो, मध्यप्रदेश में प्रभारी मंत्रियों के साथ रहेंगे रिसर्चर

BHOPAL. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सरकार जनहित से जुड़ी मैदानी योजनाओं पर अमल में कसावट लाने में जुट गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री के जनसेवा शिविरों में सरकारी योजनाओं के लचर क्रियान्वयन की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार (26 दिसंबर) को अहम फैसला लिया है। इसके लिए अब हर जिले में सीएम फेलो (जनसेवा मित्र) तैनात किए जाएंगे। ये जन सेवा मित्र जन कल्याण की हर सरकारी योजना के अमल पर विशेष नजर रखेंगे। इस बारे में उनकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। इसके साथ ही हर जिले के प्रभारी मंत्री के साथ एक रिसर्चर भी तैनात किया जाएगा।

हर विकासखंड में 15 जनसेवा मित्र तैनात होंगे 

सीएम हाउस में मंत्रियों और आला अधिकारियों की मौजूदगी में हुई खास बैठक में जनहित की योजनाओं के अमल में कसावट लाने के लिए हर जिले में जनसेवा मित्र और रिसर्चर तैनात करने का फैसला किया गया। हर विकासखंड में 15 जनसेवा  मित्रों को तैनात किया जा रहा है। सीएम हाउस में हुई बैठक में सीएम ने साफ कर दिया कि वे हर महीने सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। 

प्रभारी मंत्रियों के साथ रिसर्चर

सरकार एक नई व्यवस्था भी शुरु करने जा रही है। हर प्रभारी मंत्री के साथ एक रिसर्चर को लगाया जा रहा है। ये शोधकर्ता अपने-अपने जिलों का डाटा इकट्ठा करेंगे। हर योजना का पूरा और सही डाटा तैयार किया जाएगा। इस डाटा के आधार पर ही आगे सरकार काम करेगी। ये रिसर्चर भी सीएम को सीधे रिपोर्ट करेंगे। मध्यप्रदेश सरकार, भारत सरकार के कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ भी करारनामा भी करेगी। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम पर फोकस किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी योजना मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर काम करेगी। सरकारी कर्मचारियों का आंकलन कर उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। 

समन्वय पर जोर 

सीएम ने मंत्रियों से समन्वय बनाकर काम करने को कहा है। सीएम ने कहा कि जन-प्रतिनिधियों के फैसलों को लागू करने और योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए हर स्तर पर समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम ने कहा कि यदि कोई विभाग अन्य विभाग को चिट्ठी लिखता है और उसका फॉलोअप न हो तो एक-दो दिन का कार्य कई दिन तक लंबित रहता है। आत्म निर्भर भारत के लिए आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के उद्देश्य से चार समूह गठित किए गए थे। वर्ष 2023 के लिए बनाई गई योजना के बाद आगामी लक्ष्य वर्ष 2047 के लिए तय किया जाना है।