छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर संकट, अब तक एडमिशन शुरू नहीं

CG Nursing College Admission Delay: छत्तीसगढ़ में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया में देरी से छात्र-छात्राओं की चिंता बढ़ गई है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) की अधिसूचना के अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय है, लेकिन प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई। वहीं, छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने 4 सितंबर को 138 नर्सिंग कॉलेजों की सशर्त मान्यता सूची जारी की है, जबकि लगभग दर्जनभर कॉलेजों की मान्यता सुविधाओं के अभाव में रोक दी गई।

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CG नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जारी सूची में कहा है कि सभी कॉलेजों को भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मापदंडों के अनुरूप: प्रशिक्षण सुविधाएं, हॉस्टल, भवन, स्टाफ व्यवस्था करनी होगी। मान्यता प्राप्त करने के 6 माह के भीतर कॉलेजों को अधिनियम की धारा 13 के तहत भारतीय उपचर्या परिषद से निरीक्षण कराना होगा। यह मान्यता शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रभावी होगी।

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INC की अधिसूचना के अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, बढ़ाई नहीं जाएगी। अब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू न होने से छात्र चिंतित हैं। कुछ छात्र दूसरे राज्यों में प्रवेश लेने की ओर रुख कर रहे हैं। प्रदेश के निजी नर्सिंग कॉलेज भी इस देरी से परेशान हैं।

चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने निजी नर्सिंग कॉलेजों के लिए क्लीनिकल प्रशिक्षण शुल्क का नया आदेश जारी किया है प्रत्येक सीट के लिए 200 रुपए प्रति सीट, प्रति माह, प्रति बैच, प्रति छात्र, प्रति वर्ष की एकमुश्त राशि जमा करनी होगी।

राशि रोगी कल्याण समिति/स्वशासी समिति/जीवनदीप समिति के खाते में जमा करनी होगी। छत्तीसगढ़ निजी नर्सिंग महाविद्यालय संघ ने आदेश का विरोध किया है।

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आदेश में रिक्त सीटों के लिए भी शुल्क जमा कराने की शर्त अनुचित है। कॉलेजों की आय का स्रोत केवल प्रवेशित छात्रों से मिलने वाली फीस है।

“जब किसी सीट पर प्रवेश ही नहीं है, तो उसका शुल्क कैसे जमा किया जाए?” – संघ।

संघ का कहना है कि हर कॉलेज को आबंटित सीट पर ही छात्रों को प्रवेश मिलता है, इसलिए रिक्त सीटों पर शुल्क वसूलना गलत है।

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25 दिन शेष रहने के बावजूद प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं। 138 कॉलेजों को मान्यता, लेकिन शर्तों के साथ। दर्जनभर कॉलेजों की मान्यता सुविधाओं के अभाव में रोकी गई। शुल्क को लेकर कॉलेज संचालकों और सरकार में मतभेद। छात्रों का भविष्य अधर में, दूसरे राज्यों का रुख कर रहे।