छत्तीसगढ़ के तीन जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप

• छत्तीसगढ़ के सरगुजा, राजनांदगांव और जगदलपुर जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी।
• धमकी भरा ई-मेल जिला कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजा गया।
• बम और डॉग स्क्वॉयड की टीमों द्वारा कोर्ट परिसरों की सघन तलाशी।
• अब तक किसी भी कोर्ट परिसर से संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
• पुलिस ई-मेल के सोर्स और उद्देश्य की जांच में जुटी।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा, राजनांदगांव और जगदलपुर जिला न्यायालयों को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

धमकी भरा ई-मेल जिला जज द्वारा रिसीव किया गया, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं।

बम की धमकी मिलने के बाद सरगुजा जिला कोर्ट परिसर में SP, ASP सहित पुलिस अधिकारियों की टीम पहुंची। डॉग स्क्वॉयड और बम डिस्पोजल स्क्वॉयड को मौके पर तैनात किया गया।

कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है।

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इसी तरह जगदलपुर जिला कोर्ट में बस्तर SP शलभ कुमार सिन्हा स्वयं पुलिस टीम के साथ पहुंचे। कोर्ट परिसर की तलाशी ली गई और डॉग स्क्वॉयड को तैनात किया गया।

पुलिस ने धमकी भरे ई-मेल की पुष्टि करते हुए जांच जारी रहने की बात कही। सुरक्षा के मद्देनज़र कोर्ट परिसर के गेट पर मेटल डिटेक्टर के साथ जवान तैनात किए गए हैं।

सभी कार और बाइक सवारों की तलाशी ली जा रही है। न्यायालय परिसर के चप्पे-चप्पे की बम स्क्वॉयड और डॉग स्क्वॉयड द्वारा जांच की जा रही है।

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सरगुजा SSP राजेश अग्रवाल ने बताया कि धमकी भरा ई-मेल आउटलुक के माध्यम से भेजा गया है। फिलहाल ई-मेल के सोर्स, उद्देश्य और भेजने वाले की पहचान की जा रही है।

अब तक किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला है। करीब 20 दिन पहले भी छत्तीसगढ़ के दुर्ग, राजनांदगांव और धमतरी जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला था।

उस मामले में जांच के दौरान ई-मेल तमिलनाडु से भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी।

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• न्यायालयों को धमकी मिलना आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय होता है।
• बम धमकी के मामलों में SOP के तहत तुरंत परिसर खाली कराया जाता है।
• डॉग स्क्वॉयड विस्फोटक की पहचान में अहम भूमिका निभाता है।
• साइबर सेल ई-मेल के IP और लोकेशन की जांच करती है।
• फर्जी धमकी भी IPC और IT एक्ट के तहत अपराध है।

• प्रभावित जिले: सरगुजा, राजनांदगांव, जगदलपुर
• धमकी का माध्यम: ई-मेल
• सुरक्षा एजेंसियां: बम स्क्वॉयड, डॉग स्क्वॉयड
• ई-मेल प्लेटफॉर्म: आउटलुक
• अब तक: कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं

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• ई-मेल भेजने वाले की साइबर जांच तेज होगी।
• सुरक्षा एजेंसियां कोर्ट परिसरों की दोबारा जांच करेंगी।
• जरूरत पड़ने पर FIR और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा।

छत्तीसगढ़ के कई जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं।

हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन मामले को गंभीर मानते हुए जांच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।