बस्तर में लगेंगे 5 हजार मोबाइल टावर, 1,000 गांवों को मिलेगा फायदा

Bastar. माओवादी प्रभावित इलाकों के हिंसामुक्त होते ही छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति को तेज करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने पीएम जनमन और नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार को 5000 नए मोबाइल टावर लगाने का एक बड़ा प्रस्ताव भेजा है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन 'डार्क जोन' को खत्म करना है जहां आज भी लोग मोबाइल सिग्नल के लिए तरस रहे हैं।

राज्य सरकार ने 'डिजिटल भारत निधि' (पूर्व में USOF) के तहत इन टावरों की मांग की है। लक्ष्य मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को माओवादी हिंसा से मुक्त करने के लक्ष्य के साथ ही बस्तर के 500 से अधिक गांवों में नेटवर्क पहुंचाना।

मौजूदा स्थिति: प्रदेश में अभी भी लगभग 1,000 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क शून्य है। इससे ग्रामीण न तो ऑनलाइन सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं और न ही आपातकालीन सेवाओं (जैसे 108 एंबुलेंस) का।

सबसे ज्यादा टावर बस्तर संभाग के जिलों (बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर) के साथ-साथ सरगुजा और जशपुर के पहाड़ी इलाकों में लगाए जाएंगे।

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प्रस्ताव में उन क्षेत्रों का विशेष जिक्र किया गया है जहां संचार सुविधाएं पूरी तरह ठप हैं:

• भरतपुर-सोनहत: यहां के 337 गांवों में से 47 गांवों में एक भी मोबाइल टावर नहीं है।
• कांकेर का दबेना गांव: 1,000 से ज्यादा की आबादी होने के बावजूद यह गांव आज भी डिजिटल युग से कटा हुआ है।

राज्य सरकार और केंद्र के आपसी समन्वय से बस्तर में तकनीकी विस्तार जारी है:

• 671 टावर अब तक बस्तर में लगाए जा चुके हैं।
• 365 टावरों पर हाई-स्पीड 4G इंटरनेट सेवा चालू है।
• 513 नए 4G टावर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।

ग्रामीण इलाकों में 4G कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है, वहीं प्रदेश के प्रमुख शहरों में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है:

• वोडाफोन-आइडिया (Vi): जल्द ही रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई में 5G सेवा लॉन्च करेगी।
• जियो और एयरटेल: रिलायंस जियो और भारती एयरटेल पहले ही इन शहरों में 5G दे रहे हैं और अब वे ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की 'मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना' का उद्देश्य केवल कॉल की सुविधा देना नहीं, बल्कि ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा और बैंकिंग सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

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