छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के किस अधिकार पर रोक लगाई है?

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी संस्था को आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत वैध पंजीकरण प्राप्त है, तो आयकर विभाग उसकी गतिविधियों की प्रामाणिकता या प्रकृति की दोबारा जांच नहीं कर सकता, खासकर जब संस्था को पहले ही धारा 80जी के तहत छूट मिल चुकी हो।

आधारशिला शिक्षण संघ का मामला किस बात को लेकर था?

आधारशिला शिक्षण संघ ने धारा 80जी के तहत आयकर छूट के लिए आवेदन किया था, जिसे आयकर आयुक्त, रायपुर ने यह कहकर खारिज कर दिया कि संस्था व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है। लेकिन बाद में आईटीएटी और फिर हाईकोर्ट ने संस्था को राहत देते हुए छूट देने का आदेश बरकरार रखा।

इस फैसले का क्या महत्व है?

यह फैसला पंजीकृत संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि धारा 12एए के तहत वैध पंजीकरण होने पर आयकर विभाग बार-बार संस्था की गतिविधियों की जांच करके छूट से इनकार नहीं कर सकता। इससे संस्थाओं को अनावश्यक जांच और प्रशासनिक बाधाओं से राहत मिलती है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र पर लगाई रोक

Krishna Kumar Sikander | Aug 03, 2025, 10:01 IST

Chhattisgarh High Court put a stay on the jurisdiction of Income Tax Department the sootr

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी संस्था को आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत वैध पंजीकरण मिला हुआ है और उसे 80जी के तहत छूट भी मिल चुकी है, तो आयकर विभाग उसकी गतिविधियों की प्रामाणिकता की दोबारा जांच नहीं कर सकता।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के तहत पंजीकरण प्राप्त है और वह पंजीकरण वैध है, तो आयकर विभाग उसकी गतिविधियों की प्रामाणिकता या प्रकृति की दोबारा जांच नहीं कर सकता, खासकर जब धारा 80जी के तहत छूट का अनुमोदन पहले ही मिल चुका हो।

ये खबर भी पढ़ें... संविदा स्टाफ को भी मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन पाने का अधिकार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सख्त रुख

आधारशिला शिक्षण संघ से जुड़ा है मामला

यह मामला रायपुर की आधारशिला शिक्षण संघ से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट ने राहत दी। कोर्ट ने आयकर आयुक्त, रायपुर की अपील को खारिज करते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), रायपुर के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें संस्था को धारा 80जी के तहत छूट देने का निर्देश दिया गया था।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, कलेक्टर नहीं कर सकते BEO को सस्पेंड, निलंबन आदेश रद्द

कैसे शुरू हुआ यह मामला ?

आधारशिला शिक्षण संघ ने 28 फरवरी 2014 को धारा 80जी के तहत छूट के लिए आवेदन किया था। संस्था ने अपने ऑडिटेड वित्तीय विवरण, दस्तावेज और अन्य जानकारी प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि वह व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों के लिए हॉस्टल संचालित करती है। हालांकि, आयकर आयुक्त, रायपुर ने मूल्यांकन अधिकारी की 8 अगस्त 2014 की रिपोर्ट के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा कदम: CBSE स्कूल के छात्र अब स्टेट लेवल खेलों से नहीं होंगे वंचित

रिपोर्ट में दावा किया गया कि संस्था व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है, क्योंकि वह फीस वसूलती है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से धन प्राप्त करती है, अपने भवन को वाणिज्यिक किराए पर देती है और अधोसंरचना विकास के लिए बड़े ऋण लेती है। इस आधार पर आयकर आयुक्त ने 25 अगस्त 2014 को संस्था को धारा 80जी के तहत छूट देने से इनकार कर दिया।

आईटीएटी और हाईकोर्ट का निर्णय संस्था ने आयकर आयुक्त के इस फैसले के खिलाफ आईटीएटी, रायपुर में अपील दायर की। 15 जनवरी 2019 को आईटीएटी ने संस्था के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि संस्था को धारा 12एए के तहत पंजीकरण प्राप्त है और वह रद्द नहीं हुआ है, इसलिए आयकर आयुक्त को धारा 80जी की छूट देने से इनकार करने का अधिकार नहीं है। आईटीएटी ने स्पष्ट किया कि जब पंजीकरण के समय संस्था की गतिविधियों की जांच हो चुकी है, तो दोबारा उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। आयकर विभाग ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी आईटीएटी के फैसले को सही ठहराते हुए विभाग की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वैध पंजीकरण के रहते आयकर विभाग को संस्था की गतिविधियों की दोबारा जांच का अधिकार नहीं है।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, विभागीय गलती से मिले अतिरिक्त वेतन की वसूली गैरकानूनी, कर्मचारियों को राहत

क्या है इसका महत्व?

यह फैसला उन पंजीकृत संस्थाओं के लिए राहत भरा है, जो धारा 80जी के तहत छूट का लाभ लेना चाहती हैं। यह आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र को सीमित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि एक बार पंजीकरण मिलने के बाद विभाग बार-बार संस्था की गतिविधियों पर सवाल नहीं उठा सकता।

FAQ

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के किस अधिकार पर रोक लगाई है?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी संस्था को आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत वैध पंजीकरण प्राप्त है, तो आयकर विभाग उसकी गतिविधियों की प्रामाणिकता या प्रकृति की दोबारा जांच नहीं कर सकता, खासकर जब संस्था को पहले ही धारा 80जी के तहत छूट मिल चुकी हो।
आधारशिला शिक्षण संघ का मामला किस बात को लेकर था?
आधारशिला शिक्षण संघ ने धारा 80जी के तहत आयकर छूट के लिए आवेदन किया था, जिसे आयकर आयुक्त, रायपुर ने यह कहकर खारिज कर दिया कि संस्था व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है। लेकिन बाद में आईटीएटी और फिर हाईकोर्ट ने संस्था को राहत देते हुए छूट देने का आदेश बरकरार रखा।
इस फैसले का क्या महत्व है?
यह फैसला पंजीकृत संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि धारा 12एए के तहत वैध पंजीकरण होने पर आयकर विभाग बार-बार संस्था की गतिविधियों की जांच करके छूट से इनकार नहीं कर सकता। इससे संस्थाओं को अनावश्यक जांच और प्रशासनिक बाधाओं से राहत मिलती है।

thesootr links

मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें

द सूत्र कीt खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃 🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट फैसला | आयकर विभाग अधिकार क्षेत्र | आयकर अधिनियम 1961 | धारा 12एए पंजीकरण | आयकर विभाग जांच | छत्तीसगढ़ कोर्ट आयकर