मंत्रालय में इस इस दिन से लागू होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली, कर्मचारी AEBAS पर कर लें रजिस्ट्रेशन

Harrison Masih | Oct 22, 2025, 16:31 IST

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छत्तीसगढ़ मंत्रालय अब पूरी तरह डिजिटल उपस्थिति प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। मंत्रालय महानदी भवन में AEBAS सिस्टम लागू होगा, जिसके तहत हर अधिकारी और कर्मचारी की उपस्थिति अब आधार से जुड़े बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज होगी।

Raipur. छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) ने मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए Aadhaar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नई प्रणाली 1 दिसंबर 2025 से पूर्ण रूप से प्रभावी होगी।

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स्व-पंजीकरण अनिवार्य

मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने के लिएसामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के भारसाधक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि 7 नवंबर 2025 तक सभी अधिकारी एवं कर्मचारी AEBAS पोर्टल पर अपना स्व-पंजीकरण (Self Registration) पूरा करें। पंजीकरण के लिए विभागीय पोर्टल: https://cggad.attendance.gov.in

पंजीकरण करते समय कर्मचारियों को निम्न जानकारियाँ भरनी होंगी:

नाम
जन्म तिथि
लिंग
आधार संख्या या वर्चुअल आईडी
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
संगठन/अनुभाग/इकाई का नाम
पदनाम और कार्यालय स्थान
कर्मचारी कोड (यदि उपलब्ध हो)
पासपोर्ट आकार का फोटो (.jpeg, अधिकतम 150 KB)

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यूनिट चयन प्रक्रिया

स्व-पंजीकरण के समय कर्मचारियों को अपने Division/Unit का चयन करना होगा:
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS): GAD-2 (IAS Establishment)
विधि विभाग के कर्मचारी: Law Department (Mantralaya)
संसदीय कार्य विभाग के कर्मचारी: Parliamentary Affairs Department (Mantralaya)
मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: GAD-10
मंत्रालयीन सेवा एवं अन्य शासकीय सेवक: GAD-8

मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज होगी

पंजीकरण के बाद अधिकारी और कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए AadhaarFaceRD (UIDAI) और AadhaarBAS (NIC) मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यदि पंजीकरण के दौरान किसी कर्मचारी को समस्या आती है, तो वे सामान्य प्रशासन विभाग के पीयूष दुबे (मो. 7987582401) से संपर्क कर सकते हैं।

कर्मचारी नेताओं ने जताया विरोध

सामान्य प्रशासन के इस नए आदेश का कर्मचारी अधिकारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी नेता महेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि नवा रायपुर शिफ्ट होने के सैकड़ों आवेदन संपदा कार्यालय में शासन के पास लंबित पड़ें हैं। सरकार के पास कर्मचारियों को नवा रायपुर में बसाने का कोई प्लान नहीं है। इसी कारण से 90 प्रतिशत कर्मचारी अधिकारियों को रायपुर से नवा रायपुर आना जाना करना पड़ता है।

ऐसे में ही कर्मचारी अधिकारियों का 2 घंटा अतिरिक्त समय लगता है। ऐसी स्थिति में बायोमैट्रिक सिस्टम जबरिया थोपना कारखाना पद्धति को लागू करना ही है, शासन को क्वालिटी वर्क पर ध्यान देना चाहिए। इस नियम सेे कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा और काम की गुणवत्ता प्रभावित होगी। शासन को कंडम हो चुकी बसों पर भी ध्यान देना चाहिए।

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सकारात्मक प्रभाव

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय सचिवों से कहा है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दें। इस प्रणाली के लागू होने से मंत्रालयों में उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी, और 1 दिसंबर 2025 से यह पूर्ण रूप से प्रभावशील हो जाएगी।