उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण
Marut raj | Published:
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उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आरक्षण देगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मंत्री टंकराम वर्मा ने यह जानकारी दी है।
outstanding sportspersons government jobs reservation : उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आरक्षण देगी। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की ओर से विधानसभा में बताया गया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों सरकारी नौकरी में 2 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मंत्री वर्मा ने यह जानकारी दी है।
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बजट सत्र के दौरान मंत्री टंकराम ने सदन को बताया कि छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में 2 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। वर्तमान सरकार ने 2024 में वर्ष में दो बार राज्य खेल अलंकरण समारोह आयोजित कर खिलाड़ियों को सम्मानित और उन्हें प्रोत्साहित किया। खेलों के अंर्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजनों के लिए 3 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
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राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए 3890 करोड़ 67 लाख 95 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित की गईं। इसमें भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन विभाग के लिए 2158 करोड़ 65 लाख 81 हज़ार रुपए,राजस्व विभाग के लिए 26 करोड़ 49 लाख 65 हज़ार रुपए, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए 1552 करोड़ 69 लाख 39 हज़ार रुपए और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 152 करोड़ 83 लाख 10 हज़ार रुपए शामिल हैं।
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खेल आयोजन के लिए तीन करोड़ रुपए
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3890 करोड़ रुपए मंजूर
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FAQ
- छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए क्या घोषणा की है ?
छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 2 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। - खेलों के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कितनी राशि का प्रावधान किया है ?
छत्तीसगढ़ सरकार ने खेलों के अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। - छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने 2024 के लिए कितनी राशि की अनुदान मांगें पारित कीं ?
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए 3890 करोड़ 67 लाख 95 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित की गईं।
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