केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अगली डीजीपी कॉन्फ्रेंस से पहले देश नक्सलवाद की समस्या से होगा मुक्त

Raipur. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहने रायपुर में 60वीं DGsP/IGsP कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में DGP/IGP कॉन्फ्रेंस सुरक्षा समाधान का फोरम बनी है। गृह मंत्री ने नक्सलवाद के समूल नाश के खिलाफ उठाए गए एक्शनेबल प्वाइंट का जिक्र किया।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा मजबूत की है। 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो घटकर 11 रह गई है। गृह मंत्री ने कहा कि अगली DGsP/IGsP कॉन्फ्रेंस से पहले देश नक्सलवाद मुक्त होगा।



अमित शाह ने कहा कि पिछले 40 साल से देश नक्सलवाद की समस्या का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लिए नासूर बने 3 हॉटस्पॉट - नक्सलवाद, नार्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर - की समस्या के निराकरण के लिए मोदी सरकार ने स्थायी समाधान दिया है। जल्द ही ये देश के बाकी हिस्सों जैसे बन जाएंगे।

गृह मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर कहा कि नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) कानूनों को सुदृढ़ बनाया गया। तीन नए आपराधिक कानूनों के साथ ही नारकोटिक्स और भगोड़ों के लिए मजबूत कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की पुलिसिंग विश्व में सबसे आधुनिक बन जाएगी।

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गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की कार्रवाई के बारे में बताया। उन्होंने आतंकवाद और उग्रवाद पर मोदी सरकार की कार्रवाई का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि PFI पर केन्द्र सरकार ने बैन लगाया। इसके ठिकानों पर छापे पड़े। देशभर में गिरफ्तारियां हुईं। यह केंद्र-राज्य समन्वय का उदाहरण है।

उन्होंने तीन बिंदुओं पर जोर दिया। Intelligence की Accuracy पहला बिंदु था। Objective की Clarity दूसरा बिंदु था। Action की Synergy तीसरा बिंदु था। इन पर सुरक्षाबल और पुलिस काम कर रही है। कट्टरता पर कड़ा प्रहार हो रहा है। उग्रवाद पर भी प्रहार जारी है। नारकोटिक्स पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है।



गृह मंत्री ने दोहराया कि हमें नारकोटिक्स पर प्रहार करना है। यह 360 डिग्री प्रहार होगा। संगठित अपराध पर भी प्रहार होगा। एक ऐसा तंत्र बनाना है जिससे नार्को व्यापारियों और अपराधियों को एक इंच जमीन भी नहीं मिल पाए।

अब समय आ गया है कि राज्यों की पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) साथ मिलकर काम करें। नारकोटिक्स गिरोहों, राज्य स्तर के गिरोहो, राष्ट्र स्तर के गिरोहों, अंतरराष्ट्रीय स्तर के गिरोहों और उनके आकाओं को जेल में डालें।

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