छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्त पाबंदी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
Krishna Kumar Sikander | Published:
Chhattisgarh High Court the sootr
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने परिसर में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट रूम में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चाहे वह बंद अवस्था में ही क्यों न हो, लाने की अनुमति नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने परिसर में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, वादियों, पक्षकारों, अधिवक्ताओं और उनके सहायकों को कोर्ट रूम में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चाहे वह बंद अवस्था में ही क्यों न हो, लाने की अनुमति नहीं होगी।
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल पर 5.24 करोड़ इनकम टैक्स... हाई कोर्ट ने रद्द किया
ये खबर भी पढ़ें... 20 साल के अनुभव के बावजूद शिक्षक को प्रशिक्षित नहीं मानने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का सख्त रुख
इस आदेश में कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर भी सख्त रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध सभी पर समान रूप से लागू होगा, जिसमें अधिवक्ता और उनके क्लर्क भी शामिल हैं।
ये खबर भी पढ़ें... आईपीएस नवनीत भसीन और अमित सांघी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जांच का आदेश रोका
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षिका के तबादले पर लगाई रोक, नए सिरे से होगी समीक्षा
हाई कोर्ट ने यह कदम हाल ही में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों के बाद उठाया है। पहले केवल मोबाइल को साइलेंट मोड में रखने की हिदायत थी, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर इस सख्त नियम को लागू किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने सभी से इस आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि कोर्ट की गरिमा और कार्यवाही की गोपनीयता बनी रहे। उल्लंघन करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला | छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्त पाबंदी | Chhattisgarh High Court | Action of Chhattisgarh High Court | Strict ban on mobile and electronic devices in Chhattisgarh High Court
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल पर 5.24 करोड़ इनकम टैक्स... हाई कोर्ट ने रद्द किया
कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर सख्त रोक
इस आदेश में कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर भी सख्त रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध सभी पर समान रूप से लागू होगा, जिसमें अधिवक्ता और उनके क्लर्क भी शामिल हैं।
ये खबर भी पढ़ें... आईपीएस नवनीत भसीन और अमित सांघी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जांच का आदेश रोका
दुरुपयोग की शिकायतों के बाद उठाया कदम
हाई कोर्ट ने यह कदम हाल ही में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों के बाद उठाया है। पहले केवल मोबाइल को साइलेंट मोड में रखने की हिदायत थी, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर इस सख्त नियम को लागू किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने सभी से इस आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि कोर्ट की गरिमा और कार्यवाही की गोपनीयता बनी रहे। उल्लंघन करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला | छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्त पाबंदी | Chhattisgarh High Court | Action of Chhattisgarh High Court | Strict ban on mobile and electronic devices in Chhattisgarh High Court
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
By Neel Tiwari
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
By Ramanand Tiwari
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
By Amresh Kushwaha
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
By Ashish Bhardwaj
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
By Umeshwari Baghel
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
By Amresh Kushwaha
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर
By Ramanand Tiwari