सरेंडर नक्सलियों को मिलेगा मकान और हर महीने सैलरी की तरह 10000 रुपए

छत्तीसगढ़ सरकार नई एंटी नक्सल नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों की सुविधाओं को बढ़ाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया कि नक्सलियों को सरेंडर करने पर 3 साल तक प्रति माह 10 हजार मिलेगा।

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आगे की जिंदगी जीने के लिए तमाम सुविधाएं दी जाएगी। फिर चाहे वह रहने के लिए जमीन-मकान हो या फिर रोजगार से जुड़े संसाधन। अलग खास भवनों में रखकर नक्सलियों को ट्रेंड किया जाएगा। उन्हें काम सिखाया जाएगा ताकि वह आगामी जीवन में रोजगार हासिल कर सकें। सरकार ने नई पॉलिसी तैयार की है।

नई नीति के तहत सरकार ने यह भी तय किया है कि सरेंडर करने वाले इनामी नक्सलियों पर जो इनाम की राशि होती है, वह भी नक्सलियों को ही दी जाएगी। अब तक यह राशि इनामी नक्सलियों को पकड़ने वाली फोर्स की टीम में बांट दी जाती थी।

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विजय शर्मा ने आगे कहा- हम अनेक आयामों में काम हो रहे हैं, एक आयाम जिसकी चर्चा होती है उसे वह ऑपरेशन है। लेकिन हम ये भी कर रहे हैं कि सरेंडर बढ़े, लोग नक्सलवाद में न जाए। अब बस्तर के पांच जिलों में ऐसे भवन तैयार हैं, जहां पर सरेंडर करने वाले नक्सलियों को रखा जाएगा। वहां उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। वहां उनके रहने खाने के लिए 3 वर्षों की व्यवस्था होगी।

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गृहमंत्री ने आगे कहा- हम नक्सलियों को प्रतिमाह 10 हजार रुपए देंगे, उनके ऊपर जो इनाम है वह इनाम नक्सलियों को दिया जाएगा, जो हथियार वह लेकर के आएंगे उस हथियार के संबंधित जो राशि घोषित है वह राशि भी उनको दी जाएगी। उनको प्लॉट दिया जाएगा, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा । ये पॉलिसी इस उद्देश्य के साथ तैयार हुई है कि लोग मुख्यधारा में आएं। सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती।

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