CG BREAKING : छत्तीसगढ़ में सीधे चुने जाएंगे महापौर,नगर पालिका अध्यक्ष
Marut raj | Dec 02, 2024, 18:49 IST
Vishnudev Sai Government OBC Reservation Local Body Direct Mayoral Election the sootr
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला किया है। स्थानीय निकाय से चुनाव में ओबीसी को अधिकतम 50 फीसदी तक ही आरक्षण मिलेगा। महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव भी सीधे कराए जाने का फैसला लिया गया।
Sai Government OBC Reservation Local Body Election : छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय से चुनाव को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। राज्य में महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव सीधे कराए जाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है। सरकार का कहना है कि आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम, नगर परिषद के साथ ही जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। राज्य सरकार स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है।
स्थानीय निकायों में वोटर लिस्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। नगर निगमों में सीधे मेयर चुने जाएंगे। इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष भी सीधे चुने जाएंगे। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने नगरीय निकायों और पंचायतों में OBC वर्ग को आरक्षण देने का अनुमोदन कर दिया है।
टुटेजा,ढेबर और त्रिपाठी ने रायपुर से कर दिया झारखंड का शराब घोटाला
SBI ब्रांच मैनेजर 40 हजार के देशी मुर्गे खा गए फिर भी नहीं दिया लोन...
रिश्वत लेते पकड़ी मैडम छिपा रहीं चेहरा, 14 दिन CBI रिमांड में रहेंगी
Reliance Jio : नक्सलियों ने रिलायंस जिओ के टावर को उड़ाया
चुनाव की गहमागहमी बढ़ेगी
स्थानीय निकायों में वोटर लिस्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। नगर निगमों में सीधे मेयर चुने जाएंगे। इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष भी सीधे चुने जाएंगे। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने नगरीय निकायों और पंचायतों में OBC वर्ग को आरक्षण देने का अनुमोदन कर दिया है।
टुटेजा,ढेबर और त्रिपाठी ने रायपुर से कर दिया झारखंड का शराब घोटाला
SBI ब्रांच मैनेजर 40 हजार के देशी मुर्गे खा गए फिर भी नहीं दिया लोन...
रिश्वत लेते पकड़ी मैडम छिपा रहीं चेहरा, 14 दिन CBI रिमांड में रहेंगी
Reliance Jio : नक्सलियों ने रिलायंस जिओ के टावर को उड़ाया
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari