त्योहारी सीजन में मुसीबत बना केंद्र का नया नियम, आम आदमी के अटके करोड़ों रुपए

Dablu Kumar | Published:
Share
check clearance
check clearance

हाल ही में केंद्र सरकार ने चेक क्लीयरेंस को जल्दी करने के लिए नया सिस्टम लागू किया है। लेकिन अब इस नई व्यवस्था से आम लोगों को ही मुश्किलें आ रही हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

Bhopal. केंद्र सरकार ने बैंकों के चेक क्लीयरेंस को आसान बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया है। अब यही सिस्टम बड़ी समस्या बन गया है। इससे आम लोगों को त्योहारी सीजन में परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके पैसे बैंक में फंसे हुए हैं।

इस नए सिस्टम के मुताबिक, 4 अक्टूबर से अगर कोई चेक शाम 4 बजे से पहले डाला जाता है, तो वह उसी दिन शाम 7 बजे तक क्लीयर हो जाएगा। इसका मकसद चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया को तेज करना था, ताकि लोगों के चेक जल्दी क्लियर हो जाएं।

भोपाल के बैंकों में चेक क्लीयर नहीं हो पा रहे

मध्यप्रदेश में इसनई व्यवस्था की वजह से तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। सिस्टम सही से काम नहीं कर पा रहा है। 4 अक्टूबर के बाद से भोपाल के बैंकों में चेक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। भोपाल में 12 सरकारी और 7 निजी बैंकों की 400 शाखाएं हैं, जहां रोजाना औसतन 25 हजार चेक डाले जाते हैं।

नया सिस्टम लागू करने का समय गलत

व्यापारियों का कहना है कि इस नए सिस्टम को त्योहारी सीजन के दौरान लागू किया गया है, जो बिल्कुल सही समय नहीं था। इस समय में अधिकतर व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हालांकि, अभी उनके बैंकों में चेक क्लीयर नहीं हो रहे हैं। इससे उनके करोड़ों रुपए के पेमेंट अटक गए हैं। चेक के न क्लीयर होने के कारण, उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है और वे अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं।
ये खबर भी पढ़िए... बैंक लोन वसूली एजेंटों की बदसलूकी से परेशान? जानिए आपके कानूनी अधिकार

बैंकों में चेक क्लीयर नहीं हो पा रहे वाली खबर पर एक नजर

  • केंद्र सरकार ने चेक (Check) क्लीयरेंस को तेज बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया। इसके तहत 4 अक्टूबर से शाम 4 बजे से पहले डाले गए चेक शाम 7 बजे तक क्लीयर हो जाएंगे।
  • भोपाल में बैंकों में चेक क्लीयर नहीं हो पा रहे हैं। इससे व्यापारियों को पैसे समय पर नहीं मिल पा रहे हैं और उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है।
  • व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि नए सिस्टम का लागू होना त्योहारी सीजन में हुआ है। जब उनका व्यापार बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन पेमेंट अटकने से नुकसान हो रहा है।
  • बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन का कहना है कि पुराना सिस्टम अपग्रेड नहीं किया गया और कर्मचारियों को नए सिस्टम की ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिससे तकनीकी समस्याएं पैदा हो रही हैं।
  • सहकारी बैंकों में भी वही समस्या है, जिससे सरकारी, निजी और सहकारी बैंकों में समान परेशानी सामने आ रही है, और आर्थिक गतिविधियों में रुकावट आ रही है।
ये खबर भी पढ़िए... Career in Banking: अपॉर्चुनिटी से भरा है बैंकिंग का करियर, यहां से लें तैयारी की फुल गाइडेंस

पुराने सिस्टम को अपग्रेड किया जाना चाहिए

बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन के वीके शर्मा का कहना है कि नए सिस्टम को लागू करने से पहले पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए था। इसके अलावा, कर्मचारियों को नई ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, ताकि वे सही तरीके से नए सिस्टम को चला सकें और कोई तकनीकी समस्या न हो।

लोहा निर्माता व्यवसायी संघ के अध्यक्ष बलदेव खेमानी ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि क्योंकि यह त्योहारी सीजन है, चेक के अमाउंट का सेटेल न होना व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। इस समय व्यापार में तेजी आती है, लेकिन पेमेंट न मिलने से बहुत दिक्कत हो रही है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार और बैंक जल्द ही इस समस्या का हल निकालेंगे, ताकि उनका व्यापार बिना किसी रुकावट के चल सके।

ये खबर भी पढ़िए... MP News: इंदौर के बिल्डर मुर्तजा अली ने किया करोड़ों का बैंक लोन घोटाला, EOW ने शुरू की जांच

पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा

यह समस्या सिर्फ सरकारी और प्राइवेट बैंकों तक ही सीमित नहीं है। सहकारी बैंकों में भी यह दिक्कत देखने को मिल रही है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक की शाखाओं में भी वही तकनीकी समस्या सामने आ रही है। इससे बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को बहुत परेशानी हो रही है। एक शाखा के मैनेजर ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से उनके बैंक में भी चेक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इससे पेमेंट सेटल नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर पड़ रहा है। क्योंकि, उनका पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति सभी बैंकों में एक जैसी है। चाहे वह सरकारी, निजी या सहकारी बैंक हो।

ये खबर भी पढ़िए... UPI यूजर्स को मिलेगा 15 हजार तक का लोन, बिना नेट चलेगा UPI, सरकार की नए फीचर्स को मंजूरी

इन चीजों का निकालना होगा हल

परेशानी की मुख्य वजह यह है कि बैंकों का पुराना सिस्टम अपडेट नहीं किया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को इस नए सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें सही तरीके से काम करने के लिए कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। इसके अलावा सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की कमी भी एक बड़ी समस्या बन गई है। इससे काम में और भी दिक्कतें आ रही हैं।

be indian-buy indian
be indian-buy indian


Tags:
  • MP News
  • मध्यप्रदेश
  • केंद्र सरकार
  • त्योहारी सीजन
  • बैंक
  • Check
  • चेक क्लीयरेंस
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका

By Amresh Kushwaha

MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?

By Ashish Bhardwaj

Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल

By Umeshwari Baghel

CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल

By Amresh Kushwaha

शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर

By Ramanand Tiwari

एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर
आईएएस के बाद एक और आईपीएस जमीन विवाद में घिरे, हाईकोर्ट से तीन आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक

By Mukesh Sharma

आईएएस के बाद एक और आईपीएस जमीन विवाद में घिरे, हाईकोर्ट से तीन आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक