भोपाल-इंदौर मेट्रो रीजन का ब्लूप्रिंट रुका: अब जनगणना तय करेगी विकास की दिशा

Ramanand Tiwari | Apr 18, 2026, 21:53 IST

bhopal indore metro region

भोपाल और इंदौर को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की योजना में फिर रुकावट आ गई है। इसका मुख्य कारण 2026 की जनगणना के आंकड़े हैं। सरकार इन आंकड़ों का इंतजार कर रही है।

News in Short

भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का मास्टर प्लान जनगणना 2026 के बाद तैयार होगा।
प्लान का उद्देश्य छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना और विकास को समग्र रूप से बढ़ाना है।
आष्टा के पास नया औद्योगिक हब विकसित करने की योजना है, 1000 हेक्टेयर जमीन पर।
सरकार का फोकस सड़क, पानी, सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और रोजगार सृजन पर है।
मास्टर प्लान के लिए विभागों से जनसंख्या, आय, रोजगार और संसाधनों के डेटा जुटाए जा रहे हैं।

News in detail

भोपाल और इंदौर को जोड़कर बनने वाले मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्लान अभी होल्ड पर है। वजह है 2026 की जनगणना। सरकार अब नए आंकड़ों का इंतजार कर रही है, ताकि आने वाले सालों के लिए ठोस और जमीनी प्लान तैयार किया जा सके।

क्यों थमा मास्टर प्लान?

अभी सबसे बड़ा फैक्टर जनगणना डेटा है। सरकार मानती है कि ताजा आंकड़ों के बिना कोई भी मास्टर प्लान अधूरा रहेगा। जनगणना के बाद यह साफ होगा कि किस इलाके में कितनी आबादी है, कहां रोजगार के मौके ज्यादा हैं और किस सेक्टर में निवेश की जरूरत है। इसी के आधार पर विकास की प्राथमिकताएं तय होंगी।

कितना बड़ा होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया?

प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों शहरों का दायरा बड़ा रखा गया है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया करीब 12 हजार वर्ग किलोमीटर और इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया करीब 14 हजार वर्ग किलोमीटर होगा। इन सीमाओं के अंदर कई छोटे शहर और कस्बे भी शामिल किए जाएंगे, ताकि विकास का फायदा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे।

सरकार का असली फोकस क्या है?

यह योजना सिर्फ शहर बढ़ाने की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक साथ विकसित करने की है। छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने, सड़क, पानी और सीवेज जैसी सुविधाओं का विस्तार, नए रोजगार के मौके तैयार करना, और उद्योग तथा व्यापार को बढ़ावा देना सरकार का मकसद है। इसका उद्देश्य एक ऐसा नेटवर्क बनाना है, जहां लोग बड़े शहरों पर पूरी तरह निर्भर न रहें।

आष्टा के पास बनेगा नया इंडस्ट्रियल जोन

भोपाल और इंदौर के बीच आष्टा के आसपास बड़ा औद्योगिक हब विकसित करने की तैयारी है। यहां करीब 1000 हेक्टेयर सरकारी जमीन उपलब्ध है। पहले यहां एयरपोर्ट का प्रस्ताव था, लेकिन अब फोकस इंडस्ट्रियल और एरोसिटी मॉडल पर शिफ्ट हो गया है। इसके अलावा सीहोर की शुगर मिल की जमीन को भी विकास के लिए इस्तेमाल करने की योजना है। हालांकि, उससे जुड़े विवाद अभी सुलझाए जा रहे हैं।

विकास का मॉडल अलग

इस बार विकास का मॉडल अलग रखा गया है। सभी जिलों और शहरों को साथ लेकर प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जमीन अधिग्रहण में कम दिक्कत आएगी, अतिक्रमण हटाने और विभागीय तालमेल आसान होगा। यानी बड़े प्रोजेक्ट अब अलग-अलग नहीं, बल्कि एकीकृत तरीके से बनाए जाएंगे।

विभागों से जुटाए जा रहे हैं अहम आंकड़े

मास्टर प्लान को मजबूत बनाने के लिए अलग-अलग विभागों से डिटेल डेटा मांगा गया है। इनमें शामिल हैं: कृषि, राजस्व, परिवहन, लोक निर्माण, उद्योग, नगरीय विकास, और पर्यटन। इन विभागों से जनसंख्या, आय, रोजगार, संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है।