सीएम का जन विश्वास मिशन: शिकायतों से आगे अब जनता के बीच होगी सीधी पड़ताल?

• 29 अगस्त को प्रदेशभर में विशेष अभियान चलेगा।
• बालाघाट में मुख्यमंत्री सीधे शिकायतें सुनेंगे।
• मीडिया और उद्योग जगत से संवाद होगा।
• छात्रावासों की जांच पर भी जोर रहेगा।
• युवाओं से सीधा संवाद किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कामकाज की असली तस्वीर अब सिर्फ दफ्तरों की समीक्षा से नहीं, बल्कि मौके पर पहुंचकर समझने की कोशिश होगी।

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अगले चरण में सरकार ने एक ऐसा फोकस तय किया है, जिसमें शिकायतकर्ता, छात्र, युवा, उद्योग और जमीनी संस्थाएं सीधे प्रशासनिक पड़ताल के केंद्र में रहेंगे।

खास बात यह है कि 29 अगस्त को केवल मुख्यमंत्री का बालाघाट दौरा ही महत्वपूर्ण नहीं होगा। उसी दिन प्रदेश के बाकी जिलों में भी अभियान चलेगा।

यानी इस बार सरकार का संदेश साफ है जनता की बात सुनने के साथ उस जगह को भी देखा जाए, जहां सरकारी व्यवस्था सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी है।

29 अगस्त को मुख्यमंत्री का बालाघाट दौरा प्रस्तावित है। यहां जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे। शिकायतों की जानकारी केवल अधिकारियों की रिपोर्ट से नहीं ली जाएगी। संबंधित लोगों से सीधे स्थिति जानी जाएगी। इस अभियान में शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर भी ध्यान रहेगा।



बालाघाट दौरे में केवल प्रशासनिक बैठक और समीक्षा तक कार्यक्रम सीमित नहीं रहेगा। इसके साथ मीडिया संवाद और उद्योग संवाद भी रखा गया है।

इससे सरकार को एक ही दौरे में प्रशासनिक कामकाज, स्थानीय मुद्दों और कारोबारी माहौल पर अलग-अलग पक्षों से सीधे फीडबैक लेने का अवसर मिलेगा। यानी अभियान का फोकस सिर्फ सरकारी मशीनरी की रिपोर्ट सुनने के बजाय बाहर की आवाज सुनने पर भी है।

रक्षाबंधन के कारण 28 अगस्त को प्रस्तावित जन विश्वास अभियान इस बार 29 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री भले बालाघाट में रहेंगे, लेकिन अभियान की गतिविधियां प्रदेश के दूसरे जिलों में भी चलेंगी। यहां जिला प्रशासन को केवल बैठक करके औपचारिकता पूरी नहीं करनी है।

इस अभियान का एक अहम और अलग पहलू सरकारी आवासीय संस्थाओं से जुड़ा है। आवासीय विद्यालय, आश्रम, छात्रावास जैसी संस्थाओं का भ्रमण और निरीक्षण अनिवार्य किया गया है। यहीं से अभियान का एंगल और दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि इन संस्थाओं में रहने वाले बच्चों और युवाओं से सीधे बात करके प्रशासन उन समस्याओं तक पहुंच सकता है, जो अक्सर फाइलों में दिखाई नहीं देतीं।

छात्रों और युवाओं से बातचीत केवल औपचारिक मुलाकात न रह जाए, यही इस व्यवस्था की असली परीक्षा होगी। खाना कैसा मिल रहा है? रहने की व्यवस्था कैसी है? पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या है? सुरक्षा और बुनियादी जरूरतों में कोई परेशानी तो नहीं? ऐसे सवालों के जवाब मौके पर मिल सकते हैं। यानी सरकार अब भवन देखने के साथ वहां रहने वालों की आवाज सुनने की दिशा में बढ़ रही है।

सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ दौरा करना नहीं, बल्कि दौरे से निकलने वाली शिकायतों और कमियों पर कार्रवाई करना होगी। अगर मुख्यमंत्री या अधिकारी किसी छात्रावास में समस्या देखते हैं और उसके बाद सुधार होता है, तभी यह अभियान जमीन पर असर दिखाएगा। वरना निरीक्षण भी वही पुरानी सरकारी कवायद बनकर रह जाएगा।

इस पूरे अभियान को केवल एक सरकारी कार्यक्रम मानने के बजाय इसे फीडबैक आधारित प्रशासन की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। शिकायतकर्ता से सीधी बात, मीडिया से संवाद, उद्योग से बातचीत और छात्र-युवाओं से मौके पर फीडबैक चारों को एक साथ जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है। अब देखना यह होगा कि 29 अगस्त के बाद कितनी शिकायतों पर कार्रवाई होती है और कितनी समस्याएं वास्तव में जमीन पर बदलती हैं। क्योंकि जनता का विश्वास दौरे से नहीं, दौरे के बाद हुए काम से बनता है।

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