Budget 2025: कॉटन प्रोडक्शन के लिए 5 साल का मिशन तय, MP को मिलेगा फायदा

Vikram Jain | Feb 02, 2025, 24:12 IST

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कपास उत्पादन को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार ने 5 साल का मिशन तय किया है। जिससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा। इसका फायदा मध्य प्रदेश को भी मिलेगा।

Budget 2025 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें किसानों और कपड़ा उद्योग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इन घोषणाओं में कपास उत्पादन (Cotton Production) को बढ़ावा देने के लिए एक 5 साल का मिशन तय किया गया है, जिससे देश का कपड़ा उद्योग और मजबूत होगा। साथ ही कपड़ा भी सस्ता होगा। इस मिशन का लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, जो देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है।

कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र

मध्य प्रदेश का निमाड़-मालवा क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां के किसान इसे "सफेद सोना" के रूप में पहचानते हैं। खरगोन, जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख कपास उत्पादक जिला (Cotton Producing District) है, कपास की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा, मालवा क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, मंदसौर और नीमच जैसे जिले प्रमुख हैं, जबकि निमाड़ क्षेत्र में खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर जैसे जिले शामिल हैं। महाकौशल क्षेत्र में छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जैसे जिले भी कपास उत्पादन में योगदान करते हैं।

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विदेशों में कपास की बढ़ती मांग

मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में कपास का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ा है। पिछले साल मालवा क्षेत्र में कपास का बंपर उत्पादन हुआ था, जिसके कारण व्यापारियों और किसानों को अच्छा मुनाफा हुआ था। मध्य प्रदेश से अमेरिका, ब्रिटेन, वियतनाम, चीन जैसे देशों में कपास का निर्यात (Cotton Export) होता है। इस बजट में किए गए ऐलान से कपड़ा उद्योग (Textile Industry) को काफी लाभ होने की संभावना है और इससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

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किसानों के लिए राहत भरी खबर

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे उन्हें आने वाले समय में फसल उगाने, विपणन और उनकी आमदनी में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस कदम से कपास उद्योग (Cotton Industry) को मजबूती मिलेगी, और मध्य प्रदेश के किसानों और व्यापारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है।

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