नगर पालिका की बड़ी लापरवाही, फर्जी NOC बनाकर बेच डाली 5 करोड़ की सरकारी जमीन, केस दर्ज

शिवपुरी में एक बड़ा भूमि घोटाला सामने आया है, जिसमें भू-माफियाओं ने नगर पालिका से फर्जी एनओसी लेकर 5 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन बेच दी। इस धोखाधड़ी मामले में एमडीएम की जांच के बाद पटवारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस मामले में नगर पालिका की लापरवाही भी सामने आई है, जिसे लेकर अब जांच चल रही है।

शिवपुरी नगर पालिका के लापरवाह रवैये और भू-माफिया की साजिश ने पांच करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को बेचने का रास्ता खोल दिया। आरोपियों ने नगर पालिका से फर्जी एनओसी बनवाकर झींगूरा स्थित 2700 वर्ग फीट शासकीय जमीन को विक्रय कर दिया। इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब एक एडवोकेट ने एसडीएम के पास शिकायत दर्ज कराई।

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एसडीएम उमेश कौरव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और पाया कि यह जमीन सरकारी है। जांच के बाद एसडीएम ने नगर पालिका के चार दिन पहले ही सीएमओ को निर्देश दिया था कि वे क्रेता, विक्रेता, दलाल और गवाहों सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करें। जब नगर पालिका ने कार्रवाई नहीं की, तो एसडीएम ने खुद पटवारी को कोतवाली भेजकर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। मामले में कोतवाली पुलिस ने एसडीएम के पत्र के आधार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

कोतवाली पुलिस से शिकायत में पटवारी आनंद यादव ने बताया कि कुछ लोगों ने नगर पालिका से फर्जी एनओसी बनाकर झींगूरा स्थित 2700 वर्ग फीट जमीन जो शासकीय है। इस जमीन को लाखों रुपए में बेचा गया, भूमाफिया बद्री धाकड़ और मंजू पत्नी सतीश अग्रवाल ने इस जमीन को खरीदा था। मामले में शिकायत होने के बाद जब एसडीएम द्वारा जांच की गई तो जमीन शासकीय निकली।

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फर्जी एनओसी के माध्यम से यह जमीन विक्रय करने वाले आरोपियों में सीताराम गौड़, विजय गौड़, कन्हैया गौड़, रवि विश्वकर्मा, धन्नो गौड़, आनंदी गौड़, महादेवी विश्वकर्मा, राजेश कुशवाह, और रामनिवास रावत जैसे लोग शामिल हैं। इन सभी पर धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति की अवैध बिक्री का आरोप है। कोतवाली टीआई कृपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि एसडीएम कार्यालय से आए प्रतिवेदन पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मामले में जांच जारी है। विवेचना के बाद आरोपियों की संख्या और धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं।

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मामले में शिवपुरी नगर पालिका की लापरवाही को लेकर यह सवाल खड़े हो गए हैं कि कैसे इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई और क्यों नगर पालिका ने समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि, एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी।

इस मामले में दो लोगों पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कहा जा रहा है कि इस मामले में कुछ बड़े कॉलोनाइजरों के नाम भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश उनके नाम मामले से हटा दिए गए। इस पर शहर में चर्चा हो रही है कि ये बड़े कॉलोनाइजर संभवतः आरोपियों के साथ सांठगांठ में थे।

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