इंदौर में समय पर सेवा नहीं देने वाले 14 अधिकारियों पर अर्थदंड

INDORE.  इंदौर और मप्र में राजस्व अभियान चल रहा है लेकिन इसके बाद भी कई अधिकारी समय पर सेवाएं नहीं दे रहे हैं। लोक सेवा गारंटी में समय पर सेवाएं नहीं देने पर अधिकारियों पर पेनल्टी के भी प्रावधान मप्र शासन ने किए हैं। इसी के तहत अब कलेक्टर इंदौर आशीष सिंह ने कुल 14 अधिकारियों पर पेनल्टी लगाई है। इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी शामिल है। 

इन अधिकारियों ने की काम में देरी

देरी करने वाल अधिकारियों में मल्हारगंज तहसीलदार शैवाल सिंह, कनाडिया के योगेश मेश्राम, भिचौली हप्सी की अंकिता वाजपेयी और खुडैल तहसीलदार याचना दीक्षित शामिल है। इसके सात ङी मानपुर के नायब तहसीलदार नागेंद्र त्रिपाठी,  सिमरोल के यशदीप रावत, खुडैल के दयाराम नगिम, पंचायत सचिव जगदीश मेहता, महेंद्र सिंह चौहान, रितेश पटेल अजनोद दशरथ, राजेश शर्मा, मुख्य नगर परिषद अधिकारी रंजना गोयल, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम अखिलेश उपाध्याय शामिल है। नवंबर माह में इन अधिकारियों द्वारा काम में देरी की गई जिस पर यह एक्शन ली गई।

सीएम मॉनिट के संबंध में ली बैठक

कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर रोशन राय ने एम मॉनिट के संबंध में समीक्षा बैठक ली । बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सीएम मॉनिट से संबंधित विभिन्न विभागों के पूर्व में लंबित 193 शिकायतों में से 133 प्रतिवेदन प्राप्त हुए। शेष विभागों को लंबित शिकायतों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन कर त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। 

राजस्व अभियान में बरतें गंभीरता

राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशानुसार इंदौर जिले में कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में राजस्व महा अभियान के तीसरे चरण का काम हो रहा है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए गांव में शिविर हो रहे हैं। इसमें कलेक्टर ने गंभीरता से काम करने के आदेश दिए हैं। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के साथ ही किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने, आधार लिंकिंग, किसान ईकेवायसी तथा रिकार्ड दुरूस्ती के साथ ही राजस्व संबंधी अन्य कार्य भी किये जा रहे हैं। जिले में यह अभियान गत 14 नवम्बर से प्रारंभ हुआ है, जो 15 दिसम्बर तक चलेगा। राजस्व महा-अभियान 3.0 में आरसीएमएस पर लंबित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और रिकार्ड दुरुस्ती के प्रकरणों के निराकरण एवं नक्शे में बटांकन, आरओआर आधार लिंकिंग आदि गतिविधियां संचालित की जा रही है।

नक्शा तरमीम प्रकरणों का निराकरण

बताया गया कि जिले में अभी तक अभियान के तहत नक्शा तरमीम के 6984 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसी तरह आधार लिंकिग के 832, फार्मर रजिस्ट्री के 2790, पीएम किसान ई- KYC 760 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसी तरह समय बाह्य अविवादित नामांतरण के लंबित लगभग 51 प्रतिशत, समय बाह्य विवादित नामांतरण के लगभग 23 प्रतिशत, समय बाह्य अविवादित बंटवारा के 59 प्रतिशत, सीमांकन 78 प्रतिशत तथा अभिलेख दुरुस्ती के 37 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। साथ ही परम्परागत रास्तों के लगभग 44 प्रतिशत प्रकरणों पर चिन्हांकन संबंधी कार्रवाई हो रही है।

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