ढाबों और पेट्रोल पंपों का लालच छीन रहा दर्जनों जानें, सुप्रीम कोर्ट कमेटी के निर्देश पर चला NHAI का बुलडोज़र

Neel Tiwari | Aug 07, 2025, 10:16 IST

Photograph: (the sootr)

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंप और ढाबा संचालकों की मनमानी ने इन्हें हादसों की सड़क में तब्दील कर दिया है। मुनाफे के लालच में हाईवे के डिवाइडर को मिट्टी से पाटकर अवैध 'कट' बना दिए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग को सुरक्षित बनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद पेट्रोल पंप और ढाबा संचालकों की मनमानी ने इन्हें हादसों की सड़क में तब्दील कर दिया है। मुनाफे के लालच में हाईवे के डिवाइडर को मिट्टी से पाटकर अवैध 'कट' बना दिए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। खासतौर पर एनएच 30 पर जबलपुर से धूमा (सिवनी) के बीच 60 से ज्यादा ऐसे अवैध स्टॉपेज और कट बनाये गए हैं, जहां से वाहन मनमाने ढंग से टर्न लेकर खुद को और दूसरों को खतरे में डाल रहे हैं।

हाइवे पर मनमर्जी रास्ता बना रहे पेट्रोल पंप और ढाबा संचालक

सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने बीते एक महीने में मध्यप्रदेश के कई हिस्सों का दौरा किया और हाईवे पर बने इन अवैध कट्स को खुद अपनी आंखों से देखा है। इंदौर, भोपाल, नरसिंहपुर, कटनी और जबलपुर में निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि ढाबा और पेट्रोल पंप संचालकों ने अपनी सुविधा के लिए डिवाइडरों को तोड़कर अवैध रास्ते बना दिए हैं।

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एनएचएआई ने जेसीबी से ध्वस्त किए 50 से अधिक अवैध कट

जबलपुर एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृत लाल साहू ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में ऐसे 50 से अधिक अवैध कट जेसीबी मशीन से बंद किए जा चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर कोई दोबारा इस तरह की हरकत करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसके लिए एक विशेष निगरानी टीम गठित की गई है जो हाईवे पर ऐसी गड़बड़ियों पर नजर रखेगी।

धंधे के चक्कर में उड़ाई सुरक्षा की धज्जियां

एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि जब स्लीमनाबाद से धूमा तक का हाईवे प्लान किया गया था, तब बीच में छोड़ी गई जगहों पर हरियाली और पौधे लगाए जाने की योजना थी। लेकिन, ढाबा और पेट्रोल पंप संचालकों ने इन खाली जगहों को मिट्टी से पाटकर वाहन स्टॉपेज बना दिए। जिसके कारण वाहन चालक किसी भी जगह से हाईवे पार करने लगे, जिससे कई बार आमने-सामने की टक्कर और गंभीर हादसे हुए है।

हाईवे सुरक्षा से जुडे़ इस मामले को ऐसे समझें

अवैध कट्स से बढ़ रही दुर्घटनाएं: ढाबा और पेट्रोल पंप संचालकों ने हाईवे के डिवाइडरों को तोड़कर अवैध कट्स बनाए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, खासकर एनएच 30 पर जबलपुर से धूमा (सिवनी) के बीच।

एनएचएआई की कार्रवाई: एनएचएआई ने 50 से अधिक अवैध कट्स को जेसीबी मशीनों से बंद किया है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी: सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने इस मामले पर ध्यान दिया है और सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी की उम्मीद है।

सड़क सुरक्षा का उल्लंघन: अवैध कट्स की वजह से वाहन चालक मनमाने तरीके से हाईवे पार करते हैं, जिससे आमने-सामने की टक्कर और गंभीर हादसे हो रहे हैं।

राज्य सरकार और एनएचएआई का संयुक्त प्रयास: राज्य सरकार और एनएचएआई मिलकर अवैध कट्स को बंद करने की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं और चेतावनी दी गई है कि भविष्य में अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जानलेवा साबित हो रहे हाइवे के अवैध कट

एनएचएआई की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि पिछले कुछ वर्षों में इस रूट पर 40 से अधिक लोगों की जान गई है, जिनमें से कम से कम 6 लोगों की मौत का सीधा संबंध हाईवे के बीच बने इन अवैध कट्स से है। स्थानीय प्रशासन और हाईवे अथॉरिटी ने कई बार हिदायतें दीं, लेकिन ढाबा संचालकों और स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने इसे नजरअंदाज किया।

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मनमर्जी करने वालों पर होगी कार्यवाई

सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी की सख्ती के बाद अब राज्य सरकार और एनएचएआई मिलकर इस मामले में सख्त कदम उठा रहे हैं। हर अवैध कट की पहचान की जा रही है और इन्हें चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था दोबारा ऐसा करते पाए गए, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की बैठक 8 अगस्त को

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में 08 अगस्त को सुबह 11:00 बजे आयोजित की जा रही है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इसमें सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहे इस सुधार अभियान से यह उम्मीद की जा रही है कि अब हाईवे पर अनाधिकृत कट के अलावा भी सड़क सुरक्षा की अन्य खामियों की वजह से होने वाले जानलेवा हादसों में भारी कमी आएगी।