एमपी में कलेक्टर को निर्देश: अस्पतालों में डॉक्टर्स-दवाओं, खाने-पीने की चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए

MP NEWS: मध्य प्रदेश शासन ने आपातकालीन स्थिति और सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न विभागों को नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य में आपदा प्रबंधन को सुनिश्चित करना, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और आवश्यक सेवाओं की निरंतर आपूर्ति को बनाए रखना है।



भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नागरिकों और अधिकारियों को सीधे संपर्क करने के लिए वल्लभ भवन स्थित कक्ष (वीबीएसआर) और सचिव (गृह) के विस्तृत संपर्क विवरण साझा किए हैं। यह जानकारी प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाने और त्वरित संवाद की सुविधा देने के उद्देश्य से जारी की गई है। इसके माध्यम से संबंधित पक्ष अब सीधे इन विभागों से संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपदा प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में तत्परता को बढ़ावा मिलेगा।

ल्लभ भवन स्थित कक्ष (वीबीएसआर) को 24x7 सूचना सेवा के लिए संपर्क किया जा सकता है। यह कक्ष नागरिकों और अधिकारियों को त्वरित जानकारी और किसी भी स्पष्टीकरण के लिए उपलब्ध रहेगा।

लैंडलाइन नंबर: 0755-2708055
मोबाइल नंबर: 7648862100
ईमेल आईडी: sderf.vbsr@gmail.com

सचिव (गृह) से संपर्क के लिए मोबाइल, व्हाट्सएप, और ईमेल के माध्यम से भी आसानी से संवाद स्थापित किया जा सकता है। यह जानकारी सरकार की तत्परता बढ़ाने और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है।

मोबाइल एवं व्हाट्सएप नंबर: 9479994540
लैंडलाइन नंबर: 0755-2708062
ईमेल आईडी: secyhomep@mp.gov.in



सरकार ने सभी अस्पतालों को जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों से लैस करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों और स्टाफ की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाएगा, और ब्लड बैंक में सभी रक्त समूहों की पर्याप्त मात्रा रखी जाएगी। इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति में विभिन्न अस्पतालों और स्कूलों के बीच अस्थायी रहने की व्यवस्था की जाएगी, जहां जनरेटर की सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी।

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सरकार ने सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने की बात की है, ताकि देश विरोधी भड़काऊ पोस्ट और सामग्री के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की जा सके। यह कदम राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

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जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि आपातकालीन स्थिति में खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही, लोगों से अनावश्यक रूप से इन वस्तुओं का भंडारण न करने की अपील की गई है।

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लोक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि आपात स्थिति में पेयजल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध रहे।

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सरकार ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि अति संवेदनशील स्थलों की सूची को अद्यतन किया जाए, जिसमें अस्पताल, पावर प्लांट, तेल और गैस डिपो, धार्मिक स्थल, और भारत सरकार के संस्थानों की जानकारी शामिल हो।

ग्राम और पंचायत स्तर पर नागरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जाएगी, ताकि लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना बनी रहे।

अग्निशमन सेवाओं को सक्रिय रखा जाएगा और आवश्यक उपकरणों की जांच की जाएगी।

कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने के लिए दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय किया जाएगा ताकि संचार सेवाओं में कोई विघ्न न आए।

पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पर्याप्त संख्या में चालू रखा जाएगा, ताकि किसी भी आपातकालीन सूचना को तत्काल प्रसारित किया जा सके।

आपदा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएंगी और सायरन की व्यवस्था की जाएगी ताकि नागरिकों को चेतावनी दी जा सके।

आपदा की स्थिति में, गैर सरकारी संगठनों (NGOs), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), एनसीसी और सिविल स्वयंसेवकों को राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया गया है।

उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी, और उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा।

लोक निर्माण विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सड़कें और पुल सुरक्षित और संचालन योग्य रहें।

ऊर्जा विभाग को विद्युत आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

एमपी हिंदी न्यूज